स्मॉल फाइनेंस बैंक्स (SFBs) को 2019 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया था ताकि छोटे कर्जदारों, किसानों और इन्फॉर्मल वर्कर्स जैसे कम सेवा वाले सेगमेंट्स तक फॉर्मल बैंकिंग पहुंचाई जा सके। आज, भारत में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो एक डाइवर्स और विस्तारित बैंकिंग लैंडस्केप बना रहे हैं।
अपने लॉन्च के बाद से, SFBs ने उल्लेखनीय गति से ग्रो किया है। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन, NBFC लिक्विडिटी क्राइसिस और पैंडेमिक जैसी बड़ी रुकावटों का सामना किया है, फिर भी व्यापक बैंकिंग सिस्टम से आगे निकलना जारी रखा है।
वर्षों के ऑपरेशंस के बाद, SFBs अब एक अधिक मैच्योर फेज में प्रवेश कर रहे हैं। आइए इस सेक्टर को विस्तार से समझें और देखें कि क्या इसमें कोई अच्छा निवेश का अवसर है।
भारतीय स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की वर्तमान स्थिति
स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भारत के लेंडिंग इकोसिस्टम में अपनी उपस्थिति का विस्तार करना जारी रखे हुए हैं। कुल बैंकिंग क्रेडिट में उनका मार्केट शेयर FY18 में केवल 0.4% से लगातार बढ़कर FY25 में लगभग 1.5% हो गया है। भले ही वे अभी भी पूरे सिस्टम का एक छोटा हिस्सा हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ की गति बड़े बैंक्स की तुलना में बहुत मजबूत रही है।
2018 से, SFBs ने अपनी लोन बुक्स में लगातार डबल-डिजिट ग्रोथ दी है। FY18 और FY25 के बीच उनके एडवांसेज 35% CAGR की उल्लेखनीय दर से बढ़े हैं। इसकी तुलना में, इसी अवधि के दौरान पब्लिक सेक्टर बैंक्स 8.5%, प्राइवेट बैंक्स 16.6% और पूरे बैंकिंग सिस्टम में 11.5% की दर से ग्रोथ हुई।
उनके बढ़ते प्रभाव का एक और महत्वपूर्ण इंडिकेटर इंक्रीमेंटल क्रेडिट में उनका हिस्सा है। हर साल, SFBs ने सिस्टम में जोड़े गए नए क्रेडिट का 2% से 6% के बीच हासिल किया है। अकेले FY25 में, उन्होंने लगभग 2.1% पर कब्जा किया। यह स्थिर ट्रैक्शन दिखाता है कि अत्यधिक कॉम्पिटिटिव और चुनौतीपूर्ण माहौल में काम करने के बावजूद SFBs अपने लिए जगह बना रहे हैं।
SFBs यूनिवर्सल बैंक कन्वर्जन
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने FY25 में स्पष्ट नॉर्म्स पेश किए ताकि योग्य SFBs यूनिवर्सल बैंक्स में बदल सकें। इसका उद्देश्य उन लोगों को प्रोत्साहित करना है जो रिस्क मैनेजमेंट, एसेट क्वालिटी और स्केल में मैच्योर हो चुके हैं, ताकि वे कम रेगुलेटरी बोझ और विस्तारित बिजनेस के अवसरों के साथ व्यापक बैंकिंग में ट्रांजीशन कर सकें।
हालिया उदाहरण: अगस्त 2025 में, AU SFB अपने बड़े स्केल, मजबूत एसेट क्वालिटी और डायवर्सिफाइड लेंडिंग के कारण कन्वर्जन के लिए RBI की इन-प्रिंसिपल मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला SFB बन गया।
RBI ने कुछ गाइडलाइन्स निर्धारित की हैं, जैसे कि केवल शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस वाले SFBs, 1,000 करोड़ रुपये की कम से कम नेट वर्थ, और कम से कम पांच साल के प्रॉफिटेबल, संतोषजनक ऑपरेशंस वाले ही आवेदन कर सकते हैं। इसे पिछले दो वर्षों के लिए लगातार GNPA को 3% से नीचे और NNPA को 1% से नीचे बनाए रखना होगा।
इसके अतिरिक्त, कन्वर्जन के लिए वरीयता के रूप में SFBs को अपनी लोन बुक्स को डायवर्सिफाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अनसिक्योर्ड माइक्रोफाइनेंस लोन्स का उच्च हिस्सा रखने वालों के क्वालीफाई करने की संभावना कम है।
कन्वर्जन के लाभ
यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस में जाने से कई स्पष्ट फायदे मिलते हैं।
PSL आवश्यकता: PSL नॉर्म्स 60% से घटकर 40% हो जाएंगे, जिससे SFBs को अधिक PSL इनकम कमाने में मदद मिलेगी और उन्हें PSL कैटेगरीज से परे उधार देने के लिए अधिक गुंजाइश मिलेगी। यह क्रेडिट लागत में स्थिरता ला सकता है।
कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स: यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस ब्रांड की मजबूती और भरोसे को बेहतर बनाता है। समय के साथ, यह ओवरऑल फंडिंग कॉस्ट को कम करने में मदद कर सकता है।
बेहतर लेवरेज: कैपिटल एडिक्वसी की जरूरतें अभी के 15% की तुलना में गिरकर 11% हो जाएंगी। यह बैलेंस शीट एफिशिएंसी को सुधारता है और हायर लेवरेज के माध्यम से बेहतर रिटर्न रेश्यो का समर्थन करता है।
लोन साइज पर कोई कैप नहीं: वह नियम जिसके तहत आधे से अधिक लोन्स का 25 लाख रुपये से कम होना जरूरी था, समाप्त हो जाएगा। यह SFBs को कस्टमर्स चुनने और प्रोडक्ट्स डिजाइन करने में अधिक स्वतंत्रता देता है।
भारत के स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए ग्रोथ ट्रिगर्स
पोर्टफोलियो डायवर्सिफिकेशन: SFBs माइक्रोफाइनेंस पर निर्भरता कम कर रहे हैं, MFI शेयर FY22 में 35% से गिरकर FY25 में 24% हो गया है। MSME, व्हीकल फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग और कॉरपोरेट लोन्स जैसे सिक्योर्ड सेगमेंट्स में ग्रोथ ने बेहतर पोर्टफोलियो क्वालिटी का समर्थन किया है।
डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और ब्रांच एक्सपेंशन: मार्च 2025 तक ब्रांच नेटवर्क 1.3 गुना बढ़कर 7,641 ब्रांच तक पहुंच गया, जो मुख्य रूप से रूरल और सेमी-अर्बन क्षेत्रों में है, जिससे कस्टमर पेनिट्रेशन गहरा हुआ है और डिपॉजिट बेस व्यापक हुआ है। FY22 और FY25 के बीच डिपॉजिट्स 28% CAGR से बढ़कर 3.2 लाख करोड़ रुपये हो गए।
रेगुलेटरी सपोर्ट: RBI ने जून 2025 में SFBs के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL) नॉर्म्स को एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट (ANBC) के 75% से घटाकर 60% कर दिया, जिससे क्रेडिट डायवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो रिस्क मिटिगेशन के लिए अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिली।
बेहतर लायबिलिटी प्रोफाइल: डिपॉजिट-लेड लायबिलिटी बेस की ओर बदलाव, जिसमें क्रेडिट-टू-डिपॉजिट रेश्यो FY22 में 92.5% से कम होकर FY25 में 86.3% हो गया है, जिससे महंगी बॉरोइंग्स पर निर्भरता कम हुई है।
फाइनेंशियल इंक्लूजन फोकस: छोटे व्यापारियों, MSMEs और सेल्फ-एम्प्लॉयड व्यक्तियों को टारगेट करते हुए कम सेवा वाले रूरल और सेमी-अर्बन मार्केट्स में पेनिट्रेशन ने मजबूत क्रेडिट ग्रोथ (FY22 और FY25 के बीच एडवांसेज में 25% CAGR) को प्रेरित किया है। यह भारत के फाइनेंशियल इंक्लूजन के बड़े लक्ष्य के साथ मेल खाता है।
प्रोडक्ट इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स: डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अपनाना और MSME, व्हीकल फाइनेंस, हाउसिंग और अन्य सिक्योर्ड लोन्स में विकसित हो रही प्रोडक्ट ऑफरिंग्स कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग और कस्टमर रिटेंशन का समर्थन करती हैं।
भारत के स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में चुनौतियां
एसेट क्वालिटी स्ट्रेस: माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो, जो एडवांसेज का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है, वोलेटाइल रहा है। माइक्रोफाइनेंस में ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (GNPA) रेश्यो FY24 में 3.2% से बढ़कर FY25 में 6.8% हो गया, जो व्यापक माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री से 60 बेसिस पॉइंट्स से अधिक है। ओवर-लेवरेज्ड रूरल बॉरोअर्स से एलिवेटेड स्लिपेज और असमान इकोनॉमिक रिकवरी ने इस तनाव में योगदान दिया।
प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर: ग्रोथ के बावजूद, हाई क्रेडिट लागत और एलिवेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ने प्रॉफिटेबिलिटी को सीमित कर दिया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स (NIMs) FY24 में 7.4% से गिरकर FY25 में 6.6% हो गए और इनके और गिरने की उम्मीद है। रिटर्न ऑन एवरेज एसेट्स (ROTA) FY24 में 2.1% से तेजी से गिरकर FY25 में 1.0% हो गया।
हाई ऑपरेटिंग लागत: SFBs एक ब्रांच-इंटेंसिव ऑपरेटिंग मॉडल बनाए रखते हैं जिसमें अनिवार्य रूरल उपस्थिति और चल रहे टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं। FY25 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एसेट्स का 5.5% थे, जबकि व्यापक बैंकिंग सेक्टर के लिए यह लगभग 2% था।
मॉडरेट CASA रेश्यो: मार्च 2025 तक CASA रेश्यो 26.2% था, जो पीयर्स की तुलना में मामूली है, जिससे कॉस्ट ऑफ फंड्स अधिक है (SFBs के लिए 7.3% बनाम व्यापक सेक्टर के लिए ~5.3%)।
एलिवेटेड प्रोविजनिंग: स्ट्रेस्ड माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो के कारण हायर प्रोविजनिंग की आवश्यकताएं क्रेडिट लागत को ऊंचा रखती हैं, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी पर और दबाव पड़ता है।
बैलेंस शीट और कंसंट्रेशन रिस्क: हालांकि ओवरऑल एसेट क्वालिटी FY22 में 7.2% के GNPA पीक से सुधरकर FY25 में 3.8% हो गई है, लेकिन माइक्रोफाइनेंस लोन्स में तनाव एक प्रमुख चिंता बनी हुई है। माइक्रोफाइनेंस में पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन रिस्क जोड़ता है।
वॉचलिस्ट में जोड़ने योग्य स्टॉक्स
आगे क्या है?
SFBs स्थिर लेकिन अनुशासित ग्रोथ के चरण में प्रवेश कर रहे हैं। CareEdge रेटिंग्स के अनुसार, उनके डिपॉजिट्स 3.15 लाख करोड़ रुपये हैं, और एडवांसेज FY25 में 2.72 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गए हैं और FY26 में इनके बढ़कर 3.77 लाख करोड़ रुपये और 3.23 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। क्रिसिल का कहना है कि इस मोमेंटम को नॉन-माइक्रोफाइनेंस सेगमेंट्स में मजबूत ट्रैक्शन और माइक्रोफाइनेंस पोर्टफोलियो में क्रमिक रिकवरी द्वारा समर्थित किया जाएगा, जो पिछले साल सिकुड़ गया था।
CareEdge रेटिंग्स के सीनियर डायरेक्टर संजय अग्रवाल के अनुसार, FY26 में प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर्स बने रहेंगे, लेकिन उनका यह भी कहना है कि रिवाइज्ड PSL नॉर्म्स अधिक लेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं और समय के साथ पोर्टफोलियो रिस्क को कम करने में मदद करते हैं।
SFBs ने RBI से उस नियम में ढील देने का भी अनुरोध किया है जिसके तहत उनके आधे लोन्स का 25 लाख रुपये से कम होना आवश्यक है और उन्हें को-लेंडिंग में भाग लेने की अनुमति देने की मांग की है। ये बदलाव उन्हें अपने कस्टमर बेस को चौड़ा करने में सक्षम बनाएंगे, विशेष रूप से MSMEs के बीच, और ओवरऑल लोन मिक्स क्वालिटी में सुधार करेंगे। इसके अतिरिक्त, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे प्रमुख खिलाड़ियों का यूनिवर्सल बैंक स्टेटस की ओर बढ़ना सेक्टर के इवोल्यूशन को दर्शाता है।
*आर्टिकल में शामिल कंपनियों के नाम केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है। यह निवेश सलाह नहीं है।
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