हाल ही के वर्षों में, RBI ग्लोबल ट्रेड में INR की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए एक दृढ़ लक्ष्य के साथ काम कर रहा है, जिसे भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के रूप में भी जाना जाता है। इसी प्रयास को जारी रखते हुए, RBI ने 2024-2027 की अवधि के लिए SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) देशों के साथ एक करेंसी स्वैप व्यवस्था की घोषणा की है।
इस कदम के महत्व को समझें और जानें यह इंडियन फॉरेक्स मार्केट को कैसे प्रभावित करेगा।
क्या है मामला?
भारत सरकार के साथ सहमति में, हाल ही में RBI ने SAARC देशों के साथ $2 बिलियन की राशि का एक नया मल्टीलेटरल करेंसी स्वैप अरेंजमेंट 2024-2027 की अवधि के लिए घोषित किया है। रुपये समर्थन की कुल राशि 250 बिलियन रुपये है। US डॉलर और यूरो में स्वैप अरेंजमेंट की मौजूदा सुविधा इस अवधि के लिए जारी रहेगी।
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए केंद्रीय बैंक्स को RBI के साथ एक बाइलेटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने होंगे। SAARC ने करेंसी स्वैप अरेंजमेंट को पहली बार 15 नवंबर 2012 को पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य SAARC देशों की शॉर्टटर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी आवश्यकताओं या पेमेंट संतुलन संकट के लिए एक बैकस्टॉप फंडिंग लाइन प्रदान करना था।
क्या खास है?
करेंसी स्वैप अरेंजमेंट SAARC देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) के लिए एक महत्वपूर्ण फंडिंग मैकेनिज्म है, जो उन्हें शॉर्टटर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। कई भारतीय ट्रेड के SAARC देशों में महत्वपूर्ण आर्थिक हित हैं, और भारतीय रुपया स्वैप सुविधा की शुरुआत इन देशों को INR में भुगतान करने की अनुमति देगी।
भविष्य की बातें
संशोधित SAARC करेंसी स्वैप अरेंजमेंट अपने पड़ोसी देशों को लिक्विडिटी सहायता प्रदान करने और भुगतान संतुलन संकटों से बचने में मदद करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। INR स्वैप सुविधा की शुरुआत एक महत्वपूर्ण समय पर आई है जब भारत भारतीय रुपये को रीजनल ट्रेड सेटलमेंट में प्रमुख एक्सचेंज माध्यम के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट में उल्लेखनीय कमी के कारण भारतीय रुपये का उपयोग एक्सचेंज माध्यम के रूप में दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है।
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*यह आर्टिकल केवल जानकारी के उद्देश्य के लिए है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है।
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