भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि को जीवनरेखा माना जाता है, क्योंकि यह देश के 45% श्रमिकों को रोजगार प्रदान करती है। हालांकि, यह सेक्टर जलवायु परिवर्तन, बढ़ती उत्पादन लागत, और बदलती मार्केट परिस्थितियों जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिससे किसानों के लिए वित्तीय संकट गहरा होता जा रहा है।
इस संकट से निपटने के लिए, सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए और कृषि को अधिक सस्टेनेबल और लाभकारी बनाया जाए। इस दिशा में, सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन शुरू किया है, जिसे कृषि क्षेत्र में एक गेम चेंजर माना जा रहा है। यह मिशन कृषि को डिजिटल बनाने और किसानों को सशक्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
आइए इस योजना के विभिन्न पहलुओं को समझें और इसके आर्थिक विकास पर प्रभाव का विश्लेषण करें।
क्या है मामला?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए ₹2,817 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य किसानों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) तैयार करना है, जो तकनीक का उपयोग करके किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मिट्टी की प्रोफाइलिंग, डिजिटल फसल अनुमान, और डिजिटल उपज मॉडलिंग जैसी सेवाएं दी जाएंगी।
इस योजना से कृषि क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल-जून तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले वर्ष के 3.7% की तुलना में धीमी होकर 2% रह गई है।
मिशन के मुख्य घटक
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का प्रमुख हिस्सा एग्री-स्टैक होगा, जो एक ओपन-सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म किसानों को कृषि से जुड़े डेटा तक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे उन्हें बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली किसानों को जियोस्पेशियल डेटा, सूखा और बाढ़ की निगरानी, मौसम और सैटेलाइट डेटा, और फसल उपज मॉडलिंग जैसी जानकारी प्रदान करेगी।
इस मिशन का उद्देश्य तकनीक का उपयोग करके कृषि को अधिक डिजिटल और डेटा संचालित बनाना है। उदाहरण के लिए, 2023-24 में 11 राज्यों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया, जिससे फसल बोने की जानकारी को डिजिटल रूप में संग्रहीत किया गया। अगले चरण में, इसे 400 जिलों में 2024-25 तक लागू किया जाएगा और बाकी को 2025-26 में कवर किया जाएगा।
अन्य सरकारी पहल
पीएम किसान सम्मान निधि: यह योजना भूमिधारी किसानों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करती है, जिसमें उन्हें सालाना ₹6,000 तीन किस्तों में दिए जाते हैं। 2024 तक, 11 करोड़ किसानों को DBT के माध्यम से ₹2.81 लाख करोड़ हस्तांतरित किए जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना: यह योजना किसानों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। किसान मामूली मासिक योगदान देकर ₹3,000 मासिक पेंशन के हकदार बनते हैं। 2024 तक, 23.38 लाख किसान इस योजना के लिए पंजीकृत हो चुके हैं।
कृषि अवसंरचना कोष: यह योजना COVID-19 महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत शुरू की गई थी। इस कोष में ₹1 लाख करोड़ की राशि है, जो किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर कृषि अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: यह प्रमुख फसल बीमा योजना किसानों को बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक सभी प्राकृतिक आपदाओं से संपूर्ण जोखिम कवरेज प्रदान करती है। 2016-17 में शुरू होने के बाद से अब तक ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक का दावा भुगतान किया जा चुका है।
भविष्य की बातें
भारत का कृषि क्षेत्र लंबे समय से अनियमित मौसम और बढ़ती लागत के कारण दबाव में रहा है। हालांकि, इस वर्ष इस क्षेत्र से सकारात्मक परिणामों की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि देश में पर्याप्त वर्षा हुई है, जिससे नीति निर्माताओं में आशा जगी है। डिजिटल कृषि मिशन भारतीय कृषि को कम उत्पादकता वाली और अप्रभावी पद्धतियों से बदलकर एक स्मार्ट और उच्च उत्पादकता वाली प्रणाली में बदलने की क्षमता रखता है।
चूंकि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से छोटे शहरों और गांवों में रहने वाले लोग, कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए डिजिटल कृषि मिशन का सफल कार्यान्वयन अन्य उपभोग क्षेत्रों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा।
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*यह आर्टिकल केवल जानकारी के उद्देश्य के लिए है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है।
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