भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी स्टोरेज और क्लीन एनर्जी से जुड़ी इंडस्ट्री के विस्तार के साथ लिथियम-आयन बैटरियों की अहमियत बढ़ रही है। इन बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे मिनरल्स की उपलब्धता भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में पुरानी बैटरियों से इन मिनरल्स को दोबारा प्राप्त करना डोमेस्टिक सप्लाई चेन मजबूत करने का एक विकल्प बन रहा है।
इसी दिशा में सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी के ब्लैक मास और कुछ निर्धारित बैटरी वेस्ट के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले का उद्देश्य देश में उपलब्ध रीसाइक्लिंग मटेरियल को डोमेस्टिक कंपनियों के लिए सुरक्षित रखना और क्रिटिकल मिनरल्स की रिकवरी बढ़ाना है।
आइए इस फैसले को विस्तार से समझें और जानें कि इससे भारत के बैटरी रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री और निवेश के अवसरों पर क्या असर पड़ सकता है।
क्या है मामला?
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने 10 नवंबर 2026 को जारी नोटिफिकेशन के जरिए लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके तहत ITC (HS) Code 85491400 के अंतर्गत आने वाले निर्धारित बैटरी वेस्ट और स्क्रैप की निर्यात पॉलिसी को ‘Free’ से बदलकर ‘Prohibited’ कर दिया गया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू है और अगले आदेश तक जारी रहेगा। पहले इस श्रेणी के मटेरियल का निर्यात किया जा सकता था।
यह फैसला सभी तरह की बैटरियों या बैटरी से जुड़े मटेरियल के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। यह विशेष रूप से अनसॉर्टेड बैटरी वेस्ट और स्क्रैप पर लागू होता है, जिसमें लेड, कैडमियम या मरकरी मौजूद नहीं होते। नोटिफिकेशन में इसी श्रेणी के तहत लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास को शामिल किया गया है। सरकार ने यह आदेश फॉरेन ट्रेड (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1992, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, 2023, के तहत जारी किया है। ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स भी लागू होंगे।
ब्लैक मास एक पाउडर जैसा मटेरियल है, जो इस्तेमाल हो चुकी लिथियम-आयन बैटरियों या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप को तोड़ने और प्रोसेस करने के बाद प्राप्त होता है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज और ग्रेफाइट जैसे उपयोगी मटेरियल हो सकते हैं, जिन्हें आगे प्रोसेस करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।
डोमेस्टिक रीसाइक्लिंग क्षमता को मिलेगा मटेरियल
इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह डोमेस्टिक रीसाइक्लिंग क्षमता और उपलब्ध ब्लैक मास के बीच असंतुलन है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, भारत में ब्लैक मास प्रोसेसिंग की क्षमता डोमेस्टिक स्तर पर पैदा होने वाले मटेरियल से अधिक है। इसके कारण रिफाइनर्स को पर्याप्त रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। वहीं, भारत में तैयार होने वाला ब्लैक मास निर्यात होने से यह महत्वपूर्ण संसाधन देश से बाहर चला जाता है। कुछ डोमेस्टिक रीसाइक्लर्स को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे देशों से मटेरियल आयात भी करना पड़ा है।
इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार चाहती है कि देश में पैदा होने वाला ब्लैक मास डोमेस्टिक रीसाइक्लिंग और रिफाइनिंग यूनिट्स तक पहुंचे। इससे उपलब्ध क्षमता का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और कंपनियों को नियमित फीडस्टॉक मिलने में मदद मिलेगी। GTRI के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026 में भारत ने इस टैरिफ कोड के तहत कोई निर्यात दर्ज नहीं किया था। हालांकि, प्रतिबंध भविष्य में ऐसे निर्यात को रोकने और डोमेस्टिक रिफाइनर्स के लिए मटेरियल उपलब्ध रखने में मदद कर सकता है।
क्रिटिकल मिनरल्स की रिकवरी और पर्यावरण से जुड़ी अहमियत
ब्लैक मास से उपयोगी मिनरल्स प्राप्त करने के लिए आगे केमिकल प्रोसेसिंग की जाती है। इसमें हाइड्रोमेटलर्जी जैसी प्रक्रिया के जरिए लिथियम, निकेल और कोबाल्ट को रिकवर करके ऐसे कंपाउंड्स में बदला जा सकता है, जिनका इस्तेमाल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में दोबारा हो सके। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल, एनर्जी स्टोरेज और अन्य बैटरी आधारित इंडस्ट्री के लिए डोमेस्टिक स्तर पर मिनरल्स की उपलब्धता बढ़ सकती है।
हालांकि, ब्लैक मास का प्रबंधन पर्यावरण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। GTRI के अनुसार, इसमें टॉक्सिक इलेक्ट्रोलाइट अवशेष और हेवी मेटल्स हो सकते हैं, जिन्हें आगे ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ऐसे खतरनाक मटेरियल की शिपमेंट के लिए वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के तहत पहले अनुमति लेना जरूरी है। रिपोर्ट में यह चिंता भी जताई गई है कि कुछ निर्यात ब्लैक मास को कोबाल्ट पाउडर या निकेल इंटरमीडिएट जैसे दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के नाम से घोषित करके जांच से बचने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए कस्टम्स अधिकारियों को केवल घोषित प्रोडक्ट का नाम नहीं, बल्कि उसके बनने की प्रक्रिया की भी जांच करनी होगी।
निवेशकों के लिए इसमें क्या है?
इस फैसले से डोमेस्टिक बैटरी रीसाइक्लिंग और क्रिटिकल मिनरल रिफाइनिंग कंपनियों के लिए फीडस्टॉक की उपलब्धता बेहतर हो सकती है। जब देश में पैदा होने वाला ब्लैक मास डोमेस्टिक यूनिट्स को मिलेगा, तो उनकी मौजूदा प्रोसेसिंग क्षमता का उपयोग बढ़ाने और नए निवेश को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। सरकार के अनुसार, इस कदम से सेक्टर में निवेश और रोजगार को भी बढ़ावा मिल सकता है।
इसके अलावा, लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे मिनरल्स की डोमेस्टिक रिकवरी बढ़ने से इनके आयात पर निर्भरता और उससे जुड़ा विदेशी मुद्रा खर्च कम करने में मदद मिल सकती है। यह बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल और एनर्जी स्टोरेज से जुड़ी कंपनियों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
यह कदम नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) के तहत सरकार की पहलों को भी समर्थन देता है, जो कि 1,500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम है, जिसका उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़ी डोमेस्टिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।
भविष्य की बातें
आने वाले समय में इस नीति का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि डोमेस्टिक रीसाइक्लिंग और रिफाइनिंग यूनिट्स कितनी प्रभावी तरीके से ब्लैक मास को प्रोसेस कर पाती हैं। केवल निर्यात रोकना पर्याप्त नहीं होगा; मटेरियल की सही पहचान, सुरक्षित हैंडलिंग और पर्यावरण नियमों के अनुसार प्रोसेसिंग भी जरूरी होगी। कस्टम्स जांच और वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का प्रभावी पालन भी इस फैसले की सफलता में अहम भूमिका निभाएगा।
कुल मिलाकर, ब्लैक मास निर्यात पर प्रतिबंध भारत के लिए बैटरी वेस्ट को डोमेस्टिक संसाधन में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे रीसाइक्लिंग क्षमता के बेहतर इस्तेमाल, क्रिटिकल मिनरल्स की रिकवरी और आयात निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। लंबी अवधि में इसका वास्तविक लाभ डोमेस्टिक प्रोसेसिंग क्षमता और मजबूत रीसाइक्लिंग सप्लाई चेन विकसित करने पर निर्भर करेगा।
डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल उद्देश्य के लिए है और यह इन्वेस्टमेंट एडवाइस या किसी भी सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ जिन कंपनियों का उल्लेख किया गया है, उन्हें मार्केट डेवलपमेंट्स के संदर्भ में केवल उदाहरण के रूप में बताया गया है। इन्वेस्टर्स को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श करें।
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