पानी न सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, बल्कि कृषि और इंडस्ट्रीज के लिए भी जरूरी है। भारत में, एक दिन पानी की कमी भी लाखों लोगों को प्रभावित कर सकती है। 2017 से 2021 के बीच, थर्मल पावर सेक्टर ने कूलिंग करने के लिए पानी की कमी की वजह से 8.2 टेरावॉट-ऑवर एनर्जी का नुकसान उठाया।
भारत गंभीर वॉटर संकट का सामना कर रहा है, जो 66% आबादी को प्रभावित करता है। देश 2011 से ही पानी के संकट से जूझ रहा है, और स्थिति बिगड़ती जा रही है। प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 2001 में 1,800 क्यूबिक मीटर से घटकर 2021 में 1,368 क्यूबिक मीटर हो गई है। आने वाले वर्षों में, देश की लगभग आधी पानी की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी।
28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के मौके पर, आइए भारत के वॉटर और वेस्टवॉटर मैनेजमेंट सेक्टर को गहराई से समझते हैं।
भारत के वॉटर मैनेजमेंट सेक्टर की वर्तमान स्थिति
भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा वॉटर और वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट मार्केट है, जिसकी वैल्यू FY24 में $10.4 बिलियन थी और FY29 तक $17.9 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है।
भारत का वॉटर मैनेजमेंट मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन शहरीकरण की गति के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा, जिससे गंभीर चिंता पैदा हो रही है।
भारतीय इंडस्ट्री हर साल 7.69% की दर से वेस्टवॉटर पैदा करते हैं, जबकि वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट मार्केट लगभग 12% की दर से बढ़ रहा है। इसके अलावा, भारत का 70% वेस्टवॉटर नदियों में छोड़ दिया जाता है, और केवल 30% का ही ट्रीटमेंट होता है, जो एक बड़ी चिंता और अवसर दोनों है।
इस चुनौती से निपटने के लिए, सरकार ने 2027 तक 500 से अधिक नए ट्रीटमेंट प्लांट्स स्थापित करने और 20 बिलियन लीटर ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई है। बढ़ते वॉटर संकट को देखते हुए, वॉटर और वेस्टवॉटर मैनेजमेंट कंपनियां वेस्टवॉटर को ट्रीट करके उसे दोबारा इस्तेमाल लायक बनाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।
वॉटर और वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट में चुनौतियां
इस सेक्टर में निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियां हैं:
कॉम्पिटिटिव रेट्स पर फंडिंग की कमी: वॉटर और वेस्टवॉटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादातर फंड सरकार से आता है, क्योंकि प्राइवेट भागीदारी वित्तीय जोखिम और टेस्टेड बिजनेस मॉडल्स की कमी के कारण सीमित है।
कम प्राइवेट निवेश: सिद्ध और लाभदायक बिजनेस मॉडल्स न होने के कारण, प्राइवेट कंपनियां वॉटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स में निवेश से बचती हैं।
स्टैंडर्डाइजेशन की कमी: निवेशकों को अपने निवेश के असली परिणाम समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि इम्पैक्ट ट्रैक और रिपोर्ट करने के लिए स्पष्ट तरीके नहीं हैं।
हाई सेटअप और ऑपरेशन कॉस्ट: ट्रीटमेंट प्लांट्स की बड़ी शुरुआती और चलाने की लागत छोटे शहरों और इंडस्ट्री के लिए इसे अफोर्ड नहीं करने देती।
पॉलिसीज और एनफोर्समेंट: 28 में से केवल 11 राज्यों के पास वेस्टवॉटर रीयूज पॉलिसीज हैं, और ज्यादातर में स्पष्ट एनफोर्समेंट और जवाबदेही सिस्टम्स नहीं हैं।
अपर्याप्त कानून: मौजूदा राष्ट्रीय कानून (वॉटर एक्ट, 1974; एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1986) राज्यों में अलग-अलग लागू होते हैं और अक्सर मॉडर्न वेस्टवॉटर चुनौतियों के लिए व्यापक फ्रेमवर्क नहीं देते।
इंफ्रास्ट्रक्चर से तेज शहरीकरण: तेज शहरीकरण से इतना वेस्ट पैदा होता है कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर उसे संभाल नहीं पाता, जिससे ट्रीटमेंट क्षमता में गैप पैदा होता है।
सरकारी पहल
बजट आवंटन में वृद्धि: बजट 2025 में, सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय को ₹99,502.85 करोड़ आवंटित किए हैं, जिसमें से ₹74,226.02 करोड़ (74.59%) डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर एंड सैनिटेशन को दिए गए हैं।
जल जीवन मिशन: इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण भारत में हर घर तक सुरक्षित और पर्याप्त पीने का पानी पहुंचाना है।
नमामि गंगे मिशन: जून 2014 में लॉन्च किए गए इस मिशन का उद्देश्य गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना और उसे पुनर्जीवित करना है, जिसके लिए ₹20,000 करोड़ का बजट रखा गया है।
AMRUT 2.0: 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुए इस मिशन का लक्ष्य 500 AMRUT शहरों में यूनिवर्सल सीवरेज और सेप्टेज मैनेजमेंट कवरेज सुनिश्चित करके शहरों को आत्मनिर्भर और वॉटर-सिक्योर बनाना है।
अटल भूजल योजना: इस योजना का उद्देश्य गुजरात, हरियाणा और राजस्थान सहित भारत के विभिन्न राज्यों में भूजल मैनेजमेंट को बेहतर बनाना है।
वॉचलिस्ट में शामिल करने योग्य स्टॉक्स
भविष्य की संभावनाएं
ग्लोबल वॉटर और वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर 2023 में $329 बिलियन से बढ़कर 2032 तक $576 बिलियन होने की उम्मीद है, जो लगभग 6% की CAGR से बढ़ेगा। इसमें, स्मार्ट वॉटर मैनेजमेंट इंडस्ट्री 11% CAGR से बढ़कर 2029 तक $44 बिलियन तक पहुंच सकती है।
भारत का मार्केट अभी भी विकासशील है और यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया-पैसिफिक के कुछ हिस्सों जितना एडवांस्ड नहीं है। भारत का 70% वेस्टवॉटर नदियों में छोड़ दिया जाता है, और केवल 30% का ही ट्रीटमेंट होता है, जो एक बड़ी चिंता और अवसर दोनों है। इसके अलावा, CPCB 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत रोजाना लगभग 72,368 मिलियन लीटर सीवेज पैदा करता है, लेकिन उसका केवल 44% ही ट्रीट किया जाता है, जो एक बड़ा अवसर है।
बढ़ते सरकारी निवेश, बेहतर टेक्नोलॉजी, सख्त पर्यावरण नियमों और बढ़ते पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ, अगला दशक भारत के वॉटर और वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट सेक्टर के लिए एक टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकता है।
*आर्टिकल में शामिल कंपनियों के नाम केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है। यह निवेश सलाह नहीं है।
*डिस्क्लेमर: तेजी मंदी डिस्क्लेमर
