भारतीय शेयर मार्केट में विदेशी निवेशकों की भागीदारी लंबे समय से मार्केट की दिशा और लिक्विडिटी को प्रभावित करती रही है। हालांकि, हाल ही के समय में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की लगातार बिकवाली ने मार्केट के सामने नई चुनौती खड़ी की है। ऐसे में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने विदेशी निवेशकों के लिए लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स हटाने का समर्थन किया है।
इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारतीय शेयर मार्केट को विदेशी पूंजी के लिए अधिक आकर्षक बनाना है। हालांकि, टैक्स में बदलाव से सरकारी रेवेन्यू और डोमेस्टिक निवेशकों के साथ टैक्स समानता जैसे सवाल भी जुड़े हैं।
आइए इस प्रस्ताव को समझें और जानें कि इसका विदेशी निवेशकों, भारतीय मार्केट और निवेशकों पर क्या असर पड़ सकता है।
क्या है मामला?
विदेशी निवेशकों की ओर से भारतीय शेयर्स में निवेश घटने के बीच LTCG टैक्स को लेकर बहस तेज हुई है। CNBC की के अनुसार, SEBI ने सरकार से विदेशी निवेशकों के लिए LTCG टैक्स हटाने की सिफारिश की है। इसके अलावा, PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी सरकार से इस टैक्स को समाप्त करने की डिमांड की है। इंडस्ट्री संगठन का तर्क है कि 2024 में जब शेयर मार्केट रिकॉर्ड हाई के करीब था, तब टैक्स बढ़ाया गया था, लेकिन मौजूदा मार्केट परिस्थितियां बदल चुकी हैं।
यह डिमांड ऐसे समय आई है जब विदेशी निवेशकों की भारतीय शेयर्स में हिस्सेदारी घटकर रिकॉर्ड निचले स्तर 14% पर पहुंच गई है। CNBC के मुताबिक, विदेशी निवेशकों ने 2025 में भारतीय शेयर मार्केट से 18.9 बिलियन डॉलर निकाले और 2026 में अब तक 30 बिलियन डॉलर से अधिक की निकासी की है। SEBI की सिफारिश अभी प्रस्ताव के स्तर पर है। सरकार की ओर से टैक्स हटाने का कोई अंतिम फैसला घोषित नहीं किया गया है।
कैपिटल गेन्स टैक्स में क्या बदला था?
शेयर बेचने से होने वाले मुनाफे पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। यह निवेश की अवधि के आधार पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) में बांटा जाता है। Deccan Herald के अनुसार, लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से होने वाले सालाना ₹1.25 लाख से अधिक के LTCG पर टैक्स लागू होता है।
हालांकि, 2024 में सरकार ने लिस्टेड इक्विटी पर LTCG टैक्स की दर 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दी थी। वहीं, STCG टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% किया गया और सालाना टैक्स छूट की सीमा ₹1.25 लाख कर दी गई। विदेशी निवेशकों के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स के अलावा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) और डिविडेंड विदहोल्डिंग टैक्स भी लागू होते हैं। इसलिए मार्केट में केवल LTCG हटाने के बजाय STCG और STT को तर्कसंगत बनाने की डिमांड भी उठ रही है।
विदेशी निवेशकों की बिकवाली क्यों बढ़ी?
विदेशी निवेशकों की भारतीय मार्केट से दूरी बनाने के पीछे केवल टैक्स को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। CNBC के मुताबिक, अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंध, एनर्जी की हाई प्राइस, रुपये में कमजोरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी अनिश्चितता भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित कर रही हैं। इसके अलावा, भारतीय शेयर्स का महंगा वैल्यूएशन भी विदेशी पूंजी के लिए चुनौती बना हुआ है।
Bernstein की रिपोर्ट का हवाला देते हुए CNBC ने बताया कि भारत का 12 महीने का फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) रेश्यो 18.6 गुना है, जबकि ताइवान का 16.8 गुना है। वहीं, इमर्जिंग मार्केट्स की औसत अर्निंग ग्रोथ 45% रहने का अनुमान है, जबकि भारत के लिए यह अनुमान 11% है। इससे स्पष्ट है कि विदेशी निवेशक केवल टैक्स राहत नहीं, बल्कि बेहतर अर्निंग्स और उचित वैल्यूएशन भी चाहते हैं।
निवेशकों के लिए इसमें क्या है?
अगर सरकार विदेशी निवेशकों के लिए LTCG टैक्स हटाने पर सहमति देती है, तो इससे भारतीय शेयर मार्केट में निवेश की लागत कम हो सकती है और विदेशी निवेशकों का सेंटीमेंट बेहतर हो सकता है। इससे मार्केट में लिक्विडिटी और निवेश फ्लो को समर्थन मिलने की उम्मीद की जा सकती है। Zee Business के अनुसार, अक्टूबर 2026 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी से नेट ₹34,843 करोड़ निकाले। हालांकि, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह यानी 26 से 30 अक्टूबर के बीच वे ₹6,300 करोड़ के नेट खरीदार बने थे।
लेकिन टैक्स में राहत का मतलब यह नहीं है कि विदेशी निवेश तुरंत लौट आएगा। CNBC से बातचीत में मार्केट एक्सपर्ट्स ने कहा कि निवेशक केवल टैक्स दर नहीं, बल्कि संभावित रिटर्न और कंपनियों की कमाई की स्थिति को भी देखते हैं। रिपोर्ट में दिए गए उदाहरण के मुताबिक, सितंबर 2024 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में करीब ₹57,000 करोड़ लगाए, लेकिन अगले महीने लगभग ₹94,000 करोड़ निकाल लिए। उस दौरान टैक्स दर में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इससे संकेत मिलता है कि निवेश के फैसले पर मार्केट की संभावनाओं और दूसरे मार्केट्स में मिलने वाले रिटर्न का भी असर पड़ता है।
भविष्य की बातें
LTCG टैक्स हटाने की डिमांड के साथ सरकार के सामने रेवेन्यू और मार्केट की प्रतिस्पर्धात्मकता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। Deccan Herald के अनुसार, LTCG और STCG टैक्स में कटौती या STT को कम करने की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन इन बदलावों से सरकारी रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। इसलिए यह फैसला केवल विदेशी निवेश आकर्षित करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकार को इसके वित्तीय प्रभावों पर भी विचार करना होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेशी निवेशकों की चिंताओं पर विचार करने की बात कही है, लेकिन किसी तत्काल बदलाव का वादा नहीं किया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मौजूदा परिस्थितियां पहले से अलग हैं और देश को पूंजी की जरूरत है। ऐसे में बजट 2027 में टैक्स व्यवस्था को लेकर कोई कदम उठाया जाता है या नहीं, इस पर मार्केट की नजर रहेगी। हालांकि, विदेशी निवेश की वापसी के लिए टैक्स राहत के साथ कंपनियों की मजबूत अर्निंग ग्रोथ, उचित वैल्यूएशन और मार्केट का भरोसा भी जरूरी होगा।
डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल उद्देश्य के लिए है और यह इन्वेस्टमेंट एडवाइस या किसी भी सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ जिन कंपनियों का उल्लेख किया गया है, उन्हें मार्केट डेवलपमेंट्स के संदर्भ में केवल उदाहरण के रूप में बताया गया है। इन्वेस्टर्स को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श करें।
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