भारत का यूनियन बजट 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया। इसका फोकस इनवेस्टमेंट-लेड ग्रोथ पर है, जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 12.2 लाख करोड़ रुपये रखा गया है और मैन्युफैक्चरिंग, बायोफार्मा और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकारी सपोर्ट दिया गया है। बजट घोषणा के बाद बाजार में वोलैटिलिटी देखी गई। अतिरिक्त टैक्स उपाय भी घोषित किए गए, जैसे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाया गया। फ्यूचर्स पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया और ऑप्शंस पर 0.15% किया गया। इससे ट्रेडिंग की कुल लागत बढ़ेगी और निवेशक अपने पोर्टफोलियो पोजिशनिंग पर दोबारा विचार कर सकते हैं।
कैपिटल गेंस टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। मौजूदा LTCG या STCG रेट्स में कोई संशोधन घोषित नहीं हुआ।
बजट 2026: मुख्य वित्तीय प्रभाव
प्रस्ताव में फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखा गया है। 12.2 लाख करोड़ रुपये का पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर घरेलू इन्फ्रास्ट्रक्चर, MSME सपोर्ट, सेमीकंडक्टर्स (ISM 2.0 के लिए 40,000 करोड़ रुपये) और बायोफार्मा (SHAKTI प्रोग्राम के तहत 10,000 करोड़ रुपये) के लिए रखा गया है।
डेरिवेटिव्स पर STT 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाया जाएगा। फ्यूचर्स पर STT 0.02% से 0.05% और ऑप्शंस पर 0.15% होगा। इससे डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रभावित हो सकते हैं।
डेट म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी और डेट इनवेस्टमेंट पर कैपिटल गेंस टैक्स में कोई बदलाव घोषित नहीं हुआ। मौजूदा टैक्स फ्रेमवर्क वैसा ही रहेगा। सरकार का बॉरोइंग प्रोग्राम और RBI के साथ तालमेल, लिक्विडिटी और यील्ड मूवमेंट के आधार पर बॉन्ड मार्केट को प्रभावित कर सकता है।
बजट घोषणा के बाद बाजार में वोलैटिलिटी देखी गई, खासकर डेरिवेटिव्स और कैपिटल मार्केट से जुड़े सेगमेंट्स में। बजट भाषण में मार्केट मूवमेंट या पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर का खास उल्लेख नहीं किया गया।
पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्या है?
पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें निवेश पोर्टफोलियो के एसेट एलोकेशन, जैसे इक्विटीज (शेयर/स्टॉक्स), डेट (बॉन्ड्स) और गोल्ड, को पहले से तय लक्ष्य के अनुसार फिर से संतुलित किया जाता है। यह संतुलन बाजार की चाल से हुए बदलाव को ठीक करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि तेजी के बाद पोर्टफोलियो में इक्विटी का हिस्सा ज्यादा हो जाए, तो निवेशक कुछ इक्विटी बेचकर बॉन्ड में निवेश बढ़ा सकता है, ताकि जोखिम स्तर पहले जैसा रहे।
यह अनुशासित तरीका जोखिम संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और लंबी अवधि में स्थिरता दे सकता है।
भारत में सामान्य रीबैलेंसिंग रणनीतियां हैं:
- थ्रेशोल्ड-बेस्ड स्ट्रेटेजी: जब कोई एसेट क्लास तय सीमा (जैसे 5–10%) से ज्यादा बदल जाए, तब रीबैलेंस करना।
- कैलेंडर-बेस्ड स्ट्रेटेजी: तय समय पर (मासिक, तिमाही या सालाना) रीबैलेंस करना।
- कैश फ्लो-बेस्ड स्ट्रेटेजी: नए निवेश को कम वेट वाले एसेट में लगाना, ताकि टैक्स प्रभाव कम हो।
भारत में म्यूचुअल फंड्स और ETF को SEBI रेगुलेट करता है। कुछ हाइब्रिड या एसेट एलोकेशन फंड अपने घोषित निवेश उद्देश्य के अनुसार अपने आप रीबैलेंस करते हैं।
जब बजट रीबैलेंसिंग को ट्रिगर करते हैं
बड़े बजट बदलाव टैक्सेशन या खर्च प्राथमिकताओं को बदल सकते हैं, जिससे सेक्टर प्रदर्शन और निवेशक भावना प्रभावित हो सकती है।
बजट 2026 में STT बढ़ने से फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग लागत बढ़ेगी, जिससे डेरिवेटिव्स में भागीदारी प्रभावित हो सकती है। इन्फ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर लंबे समय में इन सेक्टर की कंपनियों को फायदा दे सकता है।
यदि किसी निवेशक का पोर्टफोलियो, जैसे 60% इक्विटी और 40% डेट से बदलकर तेजी के बाद 70% इक्विटी हो जाए, तो मूल एलोकेशन बहाल करने के लिए रीबैलेंस किया जा सकता है।
बजट घोषणाएं शॉर्टटर्म वोलैटिलिटी बढ़ा सकती हैं, जिससे खासकर लीवरेज या डेरिवेटिव्स वाले पोर्टफोलियो में ड्रिफ्ट तेज हो सकता है।
बजट 2026 से सेक्टर में बदलाव
बजट 2026 का फोकस है:
- मैन्युफैक्चरिंग (केमिकल पार्क्स, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स)
- इन्फ्रास्ट्रक्चर (हाई-स्पीड रेल, वाटरवेज)
- डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (डेटा सेंटर्स के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे)
संभावित प्रभाव:
- इन्फ्रास्ट्रक्चर: 12.2 लाख करोड़ रुपये कैपेक्स से सपोर्ट।
- कैपिटल मार्केट्स: STT बढ़ने से डेरिवेटिव ट्रेडिंग प्रभावित हो सकती है।
- मैन्युफैक्चरिंग: सेमीकंडक्टर और बायोफार्मा आवंटन से सपोर्ट।
- डेट मार्केट्स: बॉरोइंग प्रोग्राम और फिस्कल स्टांस से प्रभावित।
बजट भाषण में स्टॉक इंडेक्स टारगेट या किसी खास सेक्टर के लिए निवेश सलाह नहीं दी गई।
बजट के बाद रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी
ड्रिफ्ट इवैल्यूएशन: अपनी मौजूदा इक्विटी:डेट:गोल्ड एलोकेशन (जैसे 60:30:10) की तुलना लक्ष्य से करें। यदि बदलाव आपकी तय सीमा से ज्यादा है, तो रीबैलेंस पर विचार करें।
टैक्स-एफिशिएंट रीबैलेंसिंग: जहां संभव हो, बढ़े हुए एसेट बेचने की जगह नए निवेश को कम वेट एसेट में लगाएं। हाइब्रिड फंड अपने मैनडेट के अनुसार अपने आप रीबैलेंस कर सकते हैं।
ओवरवेट पोजिशन बेचना: शॉर्टटर्म मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देने की बजाय ओवरवेट हिस्से को कम कर संतुलन बहाल करें।
डेरिवेटिव्स का उपयोग: ध्यान रखें कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर STT बढ़ चुका है, जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ेगी।
डाइवर्सिफिकेशन: 40-60% इक्विटी, 20-40% डेट और 5-15% गोल्ड जैसे रेंज सामान्य रूप से बताए जाते हैं, लेकिन इन्हें अपने जोखिम प्रोफाइल के अनुसार तय करें।
जोखिम और अन्य विचार
बार-बार रीबैलेंस करने से ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टैक्स बढ़ सकते हैं। बदलाव करने से पहले कैपिटल गेंस प्रभाव पर विचार करें।
बजट के आसपास मार्केट टाइमिंग जोखिम बढ़ा सकती है। शॉर्टटर्म वोलैटिलिटी पर भावनात्मक प्रतिक्रिया लंबी अवधि के रिटर्न को नुकसान पहुंचा सकती है।
इन्फ्लेशन, ग्लोबल आर्थिक स्थिति और RBI की पॉलिसी फैसले एसेट प्रदर्शन को प्रभावित करते रहेंगे।
उम्र, जोखिम सहनशीलता, निवेश अवधि और वित्तीय लक्ष्य जैसे व्यक्तिगत कारक रीबैलेंसिंग निर्णय का आधार होने चाहिए। निवेश निर्णय स्वयं या रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से लेने चाहिए।
लॉन्गटर्म प्रोस्पेक्टिव
बजट 2026 फिस्कल कंसोलिडेशन और इन्फ्रास्ट्रक्चर-लेड ग्रोथ को मजबूत करता है। अल्पकाल में वोलैटिलिटी हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि का परिणाम अनुशासित एसेट एलोकेशन और नियमित समीक्षा पर निर्भर करेगा।
कॉरपोरेट अर्निंग्स, RBI पॉलिसी डेवलपमेंट और व्यापक मैक्रोइकोनॉमिक संकेतकों पर नजर रखना निवेशकों को अपने वित्तीय लक्ष्यों के साथ जुड़े रहने में मदद कर सकता है।
SIP कैलकुलेटर और पोर्टफोलियो ट्रैकर्स जैसे टूल समय के साथ एलोकेशन निर्णयों का मूल्यांकन करने में सहायक हो सकते हैं।
*यह आर्टिकल केवल जानकारी के उद्देश्य के लिए है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है।
*डिस्क्लेमर: तेजी मंदी डिस्क्लेमर
