पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रदर्शन पिछले दो वर्षों में मार्केट की सुर्खियों में रहा है। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने पिछले पांच वर्षों में करीब 500% की बढ़त दर्ज की है जो किसी भी सेक्टर इंडेक्स के लिए असाधारण उछाल है। निवेशकों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह तेजी बैंकिंग सेक्टर की फंडामेंटल मजबूती के कारण है या फिर सरकार की संभावित नई मर्जर योजना इसकी असली वजह है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा कि भारत को बड़े और वर्ल्ड-क्लास बैंक की जरूरत है, और इसके लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कंसॉलिडेशन का नया दौर शुरू हो चुका है। तो आइए समझते हैं कि क्या मर्जर PSU बैंक की रैली को जारी रख सकते है।
क्या है मामला?
भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का स्ट्रक्चर एक बार फिर बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने CNBC-TV18 से बातचीत में बताया कि सरकारी बैंक्स के कंसोलिडेशन का अगला चरण शुरू हो चुका है। इस बार उम्मीद यह है कि सरकार केवल मर्जर तक सीमित न रहकर स्वामित्व, नियंत्रण और कामकाज की गहराई से समीक्षा भी करे, ताकि PSU बैंक्स की मजबूती लंबे समय तक बनी रहे।
2017 से भारत में 6 प्रमुख बैंकिंग मर्जर फेज़ देखे जा चुके हैं। 2017 से 2020 के बीच सरकार द्वारा 10 बैंक्स को मिलाकर 4 बड़े बैंक बनाए गए, जिससे PSU बैंक्स की संख्या 27 से घटकर 12 रह गई। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा पड़ाव तब आया जब देश के सबसे बड़े सरकारी ऋणदाता ने अपने छह सहयोगी बैंक्स स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतिया महिला बैंक को अपने साथ जोड़ लिया।
डेटा ड्रिवन ग्रोथ और बैंकिंग सेक्टर का बदला चेहरा
मिंट के अनुसार, FY20 तक PSU बैंक कुल मिलाकर ₹26,000 करोड़ के नुकसान में थे, जबकि FY24 में इनका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ₹1.4 लाख करोड़ और FY25 में ₹1.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया। NPA (नॉन-परफार्मिंग एसेट्स) का स्तर जहां एक वक्त ड्यूल डिजिट में था, वह अब 2.8% तक सिमट चुका है। FY25 में PSU बैंक्स की लोन ग्रोथ 12% रही, जबकि प्राइवेट बैंक्स की ग्रोथ 10% थी। इन बैंक्स ने 58% तक क्रेडिट शेयर दोबारा से कैप्चर किया। रिपोर्ट्स यह बताती हैं कि प्राइवेट बैंकिंग के मुकाबले अब PSU बैंक्स का ROE (रिटर्न ऑफ इक्विटी) 18-19% तक हो गया है।
सरकार और RBI की लिक्विडिटी, कर्ज नियमों में ढील, तथा NBFC को क्रेडिट लाइन देने की नीति ने भी सेक्टर को उभार दिया है। उधर, RBI के CRR कट (₹2.5 लाख करोड़ सिस्टम में छोड़ा) और अन्य 22 पॉलिसी रिफॉर्म ने भी तेज ग्रोथ को सपोर्ट किया।
सिर्फ मर्जर नहीं, गहन ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी
PSU बैंक्स की अगली कंसोलिडेशन लहर को लेकर कई संभावनाएँ चर्चा में हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि यह प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ेगी।
एक विकल्प यह है कि सरकार अभी तक अनअमलगमेटेड बचे बैंक्स जैसे UCO बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) को बैंक ऑफ इंडिया में मिला दे। बैंक ऑफ इंडिया का बुक साइज पहले से ही ₹6 ट्रिलियन से अधिक है, जबकि बाकी चार बैंक्स की डिपॉज़िट बेस ₹3.0–3.6 ट्रिलियन के बीच है। हालाँकि, यह कदम सुनने में जितना सरल लगता है, उतना है नहीं क्योंकि बैंकिंग मर्जर की सबसे कठिन चुनौती टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होती है। अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर चलने वाले कोर बैंकिंग सिस्टम को एकीकृत करना समय, लागत और ऑपरेशनल जोखिम तीनों को बढ़ाता है।
दूसरा विकल्प है कि इन छोटे बैंक्स को बड़े PSU बैंक्स के साथ इस तरह मिलाया जाए कि पैमाना भी बढ़े और टेक्नोलॉजी या क्षेत्रीय संगत भी बनी रहे। उदाहरण के तौर पर, UCO बैंक और सेंट्रल बैंक को PNB, बैंक ऑफ इंडिया को यूनियन बैंक, और IOB को इंडियन बैंक के साथ जोड़ा जा सकता है।
निवेशकों के लिए इसमें क्या है?
PSU बैंक शेयर्स में पिछले तीन वर्षों में 500% की तेजी आई है, लेकिन सिर्फ रैली देखकर निवेश करना जोखिमपूर्ण है। निवेश का आधार फाइनेंशियल हेल्थ, एसेट क्वालिटी, ROE और डिजिटल, गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। सरकार के मर्जर निर्णयों का सीधा असर सीधा बैंक्स के स्टॉक्स पर पड़ता है। RBI और सरकार के नीतिगत परिवर्तन (CRR कट, लोन ग्रोथ, FDI लिमिट बढ़ाने की संभावना) निवेशकों के प्रति भरोसा बना रहे हैं।
सिर्फ अगर हम 2025 की बात करें तो निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ने 26.94% दिया है, जबकि निफ्टी और सेंसेक्स का रिटर्न सिर्फ 9.45% और 8.11% रहा है इसके साथ ही निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 2025 में अब तक सबसे अधिक रिटर्न देने इंडेक्स में से एक बन गया है।
भविष्य की बातें
सरकार का PSU बैंक्स पर नया कंसोलिडेशन फोकस केवल डोमेस्टिक सुधार नहीं, बल्कि भारतीय बैंकिंग को ग्लोबल प्रतिस्पर्धा की कतार में खड़ा करने की रणनीति है। यह कदम देश की लॉन्गटर्म ‘विकसित भारत 2047’ दृष्टि से जुड़ा है।
भारत का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में कम से कम दो भारतीय बैंक दुनिया के टॉप-20 ग्लोबल बैंक्स में जगह बनाएं। यह महत्वाकांक्षा केवल प्रतिष्ठा के लिए नहीं है बल्कि अगले दो दशकों में भारत को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी नेटवर्क, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे विशाल प्रोजेक्ट्स के लिए भारी फाइनेंस की आवश्यकता होगी। ऐसे में, बैंकिंग सिस्टम का पैमाना इतना बड़ा होना चाहिए कि वह देश के इस बदलाव को अपने संसाधनों से फाइनेंस कर सके। यही कारण है कि PSU बैंक्स का कंसोलिडेशन, उन्हें भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
*आर्टिकल में शामिल कंपनियों के नाम केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है। यह निवेश सलाह नहीं है।
*डिस्क्लेमर: तेजी मंदी डिस्क्लेमर
