आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बन गए हैं। नई टेक्नोलॉजी को अपनाने और पुराने डिवाइसेज़ को बदलने से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई-वेस्ट पैदा होता है। ई-वेस्ट का बढ़ना आर्थिक विकास और टेक्नोलॉजिकल प्रगति का सीधा नतीजा है। चाहे पुराना वायर्ड लैंडलाइन हो या लेटेस्ट स्मार्टफोन, हर डिवाइस कभी न कभी ई-वेस्ट बन जाता है। भारत में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (EEE) के बढ़ते इस्तेमाल से पिछले कुछ सालों में ई-वेस्ट की मात्रा बढ़ी है और इसके और बढ़ने की उम्मीद है।
भारत में ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री की स्थिति
ई-वेस्ट न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन रहा है। भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-वेस्ट उत्पादक देश है, चीन और अमेरिका के बाद। रॉयटर्स के अनुसार, 2023-24 में भारत ने लगभग 17 लाख मीट्रिक टन ई-वेस्ट पैदा किया, जो छह साल पहले की तुलना में दोगुना है।
सरकारी डेटा के मुताबिक, 2024 में इस ई-वेस्ट का केवल 43% आधिकारिक तौर पर रीसाइकल हुआ। इस सेक्टर का 80% हिस्सा अनौपचारिक स्क्रैप डीलर्स संभालते हैं, जो असुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है।
सकारात्मक पक्ष यह है कि भारत में ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग में सुधार हुआ है। 2016-17 में जहां केवल 23,330 टन रीसाइकल हुआ, वहीं 2021-22 में यह बढ़कर 5.27 लाख टन हो गया, यानी लगभग 23 गुना वृद्धि। वर्तमान में देश में 322 रजिस्टर्ड रीसाइक्लर्स और 72 रीफर्बिशर्स हैं। इन रीसाइक्लर्स की कुल रीसाइक्लिंग क्षमता 22 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जबकि रीफर्बिशर्स 92,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष संभाल सकते हैं।
सरकारी पहल
भारत सरकार ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग सेक्टर को औपचारिक बनाने के लिए काम कर रही है। रजिस्टर्ड रीसाइक्लर्स और रीफर्बिशर्स को बढ़ावा देना और अनौपचारिक तरीकों पर निर्भरता कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के ई-वेस्ट (मैनेजमेंट) रूल्स 2022, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हुए, ने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स पर ई-वेस्ट को जिम्मेदारी से कलेक्ट और रीसाइकल करने की ज़िम्मेदारी डाली है। नियमों के तहत इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माताओं को रजिस्टर्ड रीसाइक्लर्स के माध्यम से रीसाइक्लिंग टारगेट्स पूरे करने होंगे।
निवेशकों के लिए इसमें क्या है?
तेज़ टेक्नोलॉजिकल प्रगति और प्रोडक्ट्स की कम लाइफ साइकिल ई-वेस्ट को बढ़ा रही है। 2022 में ग्लोबल ई-वेस्ट 62 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचा, जो 2010 की तुलना में लगभग दोगुना है। लेकिन इसका केवल 22.3% ही आधिकारिक तौर पर कलेक्ट और रीसाइकल हुआ। यह बढ़ती समस्या कुशल और सस्टेनेबल ई-वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस की डिमांड पैदा कर रही है, जो इस क्षेत्र में मौजूदा प्लेयर्स के लिए अवसर है।
भारत में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मार्केट 2022 से 2027 के बीच 10% की वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद है। बिना उचित ई-वेस्ट हैंडलिंग सिस्टम के यह वृद्धि ई-वेस्ट का बोझ और बढ़ा सकती है।
इको रीसाइक्लिंग लिमिटेड के अनुसार, देश का 85% ई-वेस्ट अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर द्वारा असाइंटिफिक तरीकों से प्रोसेस होता है, जबकि केवल 15% ऑर्गनाइज़्ड सेक्टर द्वारा मैनेज होता है, जो निवेश का बड़ा अवसर दर्शाता है।
भविष्य की बातें
भारत का डोमेस्टिक ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग सेक्टर तेज़ी से विस्तार की ओर बढ़ रहा है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (Ind-Ra) के अनुसार, इसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) 13.52% होगी। 2032 तक यह मार्केट ₹1,726.33 करोड़ (लगभग $198.52 मिलियन) तक पहुंचने की उम्मीद है, जो मुख्य रूप से एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR) पॉलिसी के मज़बूत होने से संचालित होगी।
हालांकि, भारत में रीसाइक्लिंग दरें अभी भी कम हैं। रेडसीर रिसर्च फर्म के अनुसार, भारत की रीसाइक्लिंग दरें अमेरिका से पांच गुना और चीन से 1.5 गुना कम हैं। फिर भी, सख्त सरकारी नियमों और सस्टेनेबिलिटी के प्रति बढ़ती जागरूकता के साथ, ई-वेस्ट रीसाइक्लिंग सेक्टर में आने वाले वर्षों में निवेशकों की रुचि और कैपिटल इनफ्लो बढ़ने की उम्मीद है।
*यह आर्टिकल केवल जानकारी के उद्देश्य के लिए है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है।
*डिस्क्लेमर: तेजी मंदी डिस्क्लेमर
