भारत का एथेनॉल सेक्टर इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। कुछ वर्षों की तेज कैपेसिटी एक्सपैंशन और E20 ब्लेंडिंग को सपोर्ट करने के लिए हुए निवेश के बाद अब इंडस्ट्री के सामने सवाल केवल उत्पादन बढ़ाने का नहीं, बल्कि उपलब्ध क्षमता के लिए पर्याप्त डिमांड तलाशने का भी है।
एक तरफ मौजूदा डोमेस्टिक मार्केट पूरी एथेनॉल कैपेसिटी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ E25 और E30 जैसे हायर ब्लेंडिंग विकल्प भविष्य में डिमांड को तेजी से बढ़ा सकते हैं। इसके साथ फीडस्टॉक, खासकर मक्का की बढ़ती डिमांड ने पोल्ट्री और एथेनॉल इंडस्ट्री के बीच संसाधनों के उपयोग को लेकर बहस भी तेज कर दी है।
आइए भारत के एथेनॉल सेक्टर में पैदा हुए इस सप्लाई-डिमांड गैप को विस्तारपूर्वक समझें और जानें कि क्या मौजूदा सरप्लस आगे चलकर एक बड़े ग्रोथ अवसर में बदल सकता है।
क्या है मामला?
भारत की इंस्टॉल्ड एथेनॉल कैपेसिटी लगभग 20 बिलियन लीटर तक पहुंच चुकी है और इंडस्ट्री के अनुसार, इस वर्ष करीब 4 बिलियन लीटर अतिरिक्त क्षमता जुड़ सकती है। इसके मुकाबले E20 फ्यूल ब्लेंडिंग के लिए सालाना करीब 11 बिलियन लीटर एथेनॉल की जरूरत है, जबकि शराब, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स जैसे नॉन-फ्यूल सेक्टर्स करीब 3-3.5 बिलियन लीटर उपयोग करते हैं।
इस अंतर के कारण करीब 7 बिलियन लीटर क्षमता के लिए स्पष्ट मार्केट उपलब्ध नहीं है। डिस्टिलरीज फिलहाल करीब 60% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और अगले तीन वर्षों में यूटिलाइजेशन 65-75% के बीच रहने का अनुमान है। महाराष्ट्र में अकेले 2.77 बिलियन लीटर सरप्लस का अनुमान लगाया गया है।
अगस्त तक सप्लायर्स ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 8.95 बिलियन लीटर एथेनॉल डिलीवर किया था, जबकि 2025-26 एथेनॉल सप्लाई ईयर के लिए 10 बिलियन लीटर कॉन्ट्रैक्ट किया गया था।
सरप्लस क्षमता के लिए कहां से आ सकती है नई डिमांड?
फिलहाल हायर ब्लेंडिंग की दिशा में स्पष्ट अनिवार्य रोडमैप नहीं है। E20 प्रोग्राम 31 अक्टूबर 2026 तक मौजूदा स्तर पर है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इसका लॉन्ग-टर्म प्रभाव 2027 तक अधिक स्पष्ट होगा। इंडस्ट्री में E10, E20 और E85 जैसे अलग-अलग ब्लेंड्स के लिए डिफरेंशियल प्राइसिंग की भी चर्चा है।
निर्यात भी अभी सीमित समाधान है, क्योंकि फर्स्ट-जेनरेशन एथेनॉल के निर्यात पर प्रतिबंध है और सितंबर 2025 से केवल सेकंड-जेनरेशन एथेनॉल को निर्यात की अनुमति मिली है। नॉन-फ्यूल सप्लाई तंजानिया, अंगोला और केन्या जैसे मार्केट्स में जाती है, जबकि नेपाल 10% ब्लेंडिंग की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
डीजल में बायो-आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग भी एक नया अवसर बन सकता है। इंडस्ट्री के अनुसार, केवल 2% बायो-IBA ब्लेंडिंग से ₹3,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट अवसर बन सकते हैं। नॉन-फ्यूल एथेनॉल कुल डिमांड का लगभग 18.7% है, जबकि संबंधित एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल मार्केट 2025 में करीब 3.80 बिलियन लीटर था और लगभग 5% सालाना बढ़ रहा है।
मक्का पर बढ़ती निर्भरता और फीडस्टॉक की चुनौती
एथेनॉल सेक्टर की ग्रोथ के साथ फीडस्टॉक मिक्स तेजी से बदला है। मक्का-आधारित एथेनॉल की हिस्सेदारी 2021-22 में 0% थी, जो 2025-26 में बढ़कर लगभग 37% हो गई। इसी वजह से पोल्ट्री सेक्टर में बढ़ती फीड कॉस्ट को लेकर चिंता सामने आई है।
दूसरी तरफ, डिस्टिलर्स एसोसिएशन का कहना है कि एथेनॉल इंडस्ट्री मक्का के लिए किसी अन्य सेक्टर से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही और इसका उपयोग कृषि उत्पादन में वैल्यू एडिशन और एनर्जी सिक्योरिटी को सपोर्ट करता है। इसलिए मक्का की उपलब्धता और उसके अलग-अलग उपयोगों पर दो अलग दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं।
फॉर्च्यून इंडिया के अनुसार ESY26 Cycle 1 में ग्रेन-बेस्ड रूट्स का हिस्सा 72% रहा, जबकि शुगर-बेस्ड रूट्स 28% पर थे। मक्का अकेले कुल एलोकेशन का 45.7% रहा। ग्रेन-बेस्ड डिस्टिलरीज का EBITDA मार्जिन FY21 के 9.2% से घटकर FY25 में 6.7% रह गया, जो फीडस्टॉक कॉस्ट के दबाव को दर्शाता है।
निवेशकों के लिए इसमें क्या है?
निवेशकों के लिए मौजूदा स्थिति विरोधाभासी है। एक तरफ अतिरिक्त कैपेसिटी और कम यूटिलाइजेशन निकट अवधि में प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव डाल सकते हैं, वहीं हायर ब्लेंडिंग से यही अतिरिक्त क्षमता भविष्य में उपयोगी साबित हो सकती है।
Brickwork Ratings के अनुसार, भारत की मौजूदा डिस्टिलेशन कैपेसिटी 18.25 बिलियन लीटर है। यदि FY31 तक E20 जारी रहता है, तो डिमांड करीब 14.3 बिलियन लीटर और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लगभग 78% रह सकता है। E25 स्थिति में डिमांड 17.9 बिलियन लीटर और यूटिलाइजेशन लगभग 98% तक पहुंच सकता है।
सेक्टर को अक्टूबर 2025 तक ₹42,000 करोड़ से अधिक की सैंक्शन्ड फाइनेंसिंग भी मिली थी। ऐसे में निवेशकों के लिए केवल कैपेसिटी ग्रोथ नहीं, बल्कि फीडस्टॉक मिक्स, OMC एलोकेशन और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा महत्वपूर्ण इंडीकेटर्स बन सकते हैं।
भविष्य की बातें
FY31 तक एथेनॉल सेक्टर की तस्वीर मुख्य रूप से ब्लेंडिंग पॉलिसी तय करेगी। E30 की स्थिति में डिमांड 21.5 बिलियन लीटर तक पहुंच सकती है, जो मौजूदा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से करीब 18% अधिक होगी और लगभग 3.25 बिलियन लीटर की नई क्षमता की जरूरत पैदा कर सकती है।
Brickwork Ratings के तीन सिनेरियो में FY31 EBITDA ₹5,100 करोड़, ₹10,400 करोड़ और ₹19,200 करोड़ अनुमानित है। संबंधित EBITDA मार्जिन क्रमशः 6%, 8.8% और 12.5%, जबकि रेवेन्यू ₹85,800 करोड़, ₹1.19 लाख करोड़ और ₹1.53 लाख करोड़ रह सकता है।
इसलिए आज का एथेनॉल सरप्लस हमेशा के लिए ओवरसप्लाई की कहानी नहीं है। यदि ब्लेंडिंग E25 या E30 की ओर बढ़ती है, तो मौजूदा अतिरिक्त क्षमता तेजी से एब्जॉर्ब हो सकती है। हालांकि इसका अगला चरण फीडस्टॉक उपलब्धता, कॉस्ट एफिशिएंसी और नई डिमांड तैयार करने की क्षमता पर निर्भर करेगा।
डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल उद्देश्य के लिए है और यह इन्वेस्टमेंट एडवाइस या किसी भी सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ जिन कंपनियों का उल्लेख किया गया है, उन्हें मार्केट डेवलपमेंट्स के संदर्भ में केवल उदाहरण के रूप में बताया गया है। इन्वेस्टर्स को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श करें।
सिक्योरिटीज मार्केट में किए गए इन्वेस्टमेंट मार्केट जोखिम के अधीन होते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स को ध्यानपूर्वक से पढ़ें।
