लिथियम, निकेल और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस के लिए अहम हैं। लेकिन खनिज उपलब्ध होना और उन्हें उच्च शुद्धता वाले पदार्थों में बदलने की डोमेस्टिक क्षमता होना अलग बातें हैं। भारत में इसी प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने योजना को मंजूरी दी है।
यह योजना पांच साल, वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। आइए इसके प्रावधानों, भारत को इसकी जरूरत और निवेशकों के लिए इसके महत्व को समझें।
क्या है मामला?
केंद्र सरकार ने 4 नवंबर 2026 को ‘कैपेक्स सपोर्ट स्कीम टू प्रमोट क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग’ को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में ₹2,814 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य लिथियम और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के अयस्कों और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को हाई-प्योरिटी कंपाउंड में बदलने की डोमेस्टिक क्षमता विकसित करना है। इसके अलावा, निकेल प्रोसेसिंग के दौरान कोबाल्ट को बाय-प्रोडक्ट के रूप में हासिल करने की भी उम्मीद है।
यह योजना माइनिंग से प्राप्त और रिसाइकिल किए गए मटेरियल सहित 24 निर्धारित क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग को बढ़ावा देगी। इससे सेमीकंडक्टर, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण और हेवी मशीनरी जैसे इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी रॉ मटेरियल की डोमेस्टिक उपलब्धता मजबूत होगी। साथ ही, महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात पर निर्भरता कम करने और भारत के डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल इकोसिस्टम को विकसित करने में मदद मिलेगी।
योजना के तहत कितनी मिलेगी मदद?
योजना में पात्र निवेश पर 30% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। दो लिथियम प्लांट्स में प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 30 किलो टन (kt), जबकि दो निकेल प्लांट्स में प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 50 kt होगी। कुल चार प्लांट बनेंगे। अधिकतम सहायता प्रति लिथियम लाभार्थी ₹500 करोड़ और प्रति निकेल लाभार्थी ₹900 करोड़ तय की गई है।
लाभार्थियों का चयन दो चरणों में होगा। पहले तकनीकी योग्यता जांची जाएगी और योग्य आवेदक ही वित्तीय बोली में शामिल होंगे। प्रत्येक खनिज के लिए दो लाभार्थी चुने जाएंगे। सबसे कम कैपेक्स सहायता मांगने वाले प्रस्ताव को प्राथमिकता मिलेगी। प्रोत्साहन राशि तीन किस्तों में, तय माइलस्टोन पूरे होने पर जारी होगी।
भारत को डोमेस्टिक प्रोसेसिंग की जरूरत क्यों?
भारत की चुनौती खनिजों की उपलब्धता से ज्यादा उन्हें रिफाइंड इंटरमीडिएट और हाई-प्योरिटी मटेरियल में बदलने की सीमित क्षमता है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, कोबाल्ट, लिथियम, निकेल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और सिलिकॉन जैसे कुछ अहम खनिजों के लिए भारत की आयात निर्भरता लगभग 100% है। इसके मुकाबले चीन का ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग में करीब 90% नियंत्रण है। इससे भारत जिओपॉलिटिकल तनाव, प्राइस में उतार-चढ़ाव और सप्लाई प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशील रहता है।
बड़े प्लांट्स के सामने हाई शुरुआती पूंजी, टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल तक पहुंच की बाधाएं हैं। साथ ही, चार राज्यों में प्रोसेसिंग पार्क विकसित करने की पहचान की गई है। गुजरात और आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ, ओडिशा में निकेल और महाराष्ट्र में लिथियम प्रोसेसिंग पर फोकस होगा।
निवेशकों के लिए इसमें क्या है?
इसका सीधा लाभ चुनी गई लिथियम और निकेल प्रोसेसिंग कंपनियों को मिल सकता है। 30% सब्सिडी से शुरुआती पूंजी जुटाने का बोझ कम हो सकता है। हालांकि, कंपनियों को तकनीकी जांच पास करने, प्रतिस्पर्धी वित्तीय बोली में चुने जाने और तय माइलस्टोन पूरे करने होंगे।
डोमेस्टिक प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ने से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS), इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और स्पेशियलिटी स्टील की सप्लाई चेन को समर्थन मिल सकता है।
भविष्य की बातें
यह योजना सरकार के व्यापक क्रिटिकल मिनरल मिशन का हिस्सा है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत रणनीतिक खनिजों का स्टॉकपाइल बनाने के लिए 2024-25 से 2030-31 तक सात साल में ₹500 करोड़ आवंटित करने की प्रतिबद्धता है। इसका उद्देश्य सप्लाई बाधा के समय जरूरी खनिज उपलब्ध रखना है।
साथ ही, कैबिनेट बैठक में मंजूर एक अलग एनर्जी स्टोरेज पहल का भी जिक्र किया गया है। इसके तहत 2026-27 से 2030-31 के दौरान 92 GWh ग्रिड-स्केल स्टोरेज क्षमता के लिए ₹14,500 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग मंजूर हुई है। इसमें 30 GWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, 60 GWh पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स और 2 GW इमर्जिंग स्टोरेज टेक्नोलॉजीज शामिल हैं।
डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल उद्देश्य के लिए है और यह इन्वेस्टमेंट एडवाइस या किसी भी सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ जिन कंपनियों का उल्लेख किया गया है, उन्हें मार्केट डेवलपमेंट्स के संदर्भ में केवल उदाहरण के रूप में बताया गया है। इन्वेस्टर्स को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श करें।
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