भारत की डिजिटल इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, और एक सेक्टर इस ग्रोथ की रीढ़ बनकर उभर रहा है। भारत में बढ़ते इंटरनेट यूजर बेस, डेटा लोकलाइजेशन पर जोर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के कारण डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ रही है। इस सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए, सरकार नेशनल डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का एक ड्राफ्ट लेकर आई है, जिसका लक्ष्य भारत को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ग्लोबल हब बनाना है।
आइए सरकार की योजना को समझते हैं और यह भी जानते हैं कि इससे कंपनियों और निवेशकों को कैसे फायदा होगा।
क्या है मामला?
बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा समीक्षा किए गए ड्राफ्ट नेशनल डेटा सेंटर पॉलिसी के अनुसार, सरकार उन डेवलपर्स के लिए 20 साल तक की टैक्स हॉलिडे पर विचार कर रही है जो कैपेसिटी एडिशन, एनर्जी एफिशिएंसी और जॉब क्रिएशन में टारगेट हासिल करते हैं।
इसके अलावा, ड्राफ्ट को स्टेकहोल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के लिए शेयर किया गया है और इसका लक्ष्य भारत को ऐसे समय में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, AI मॉडलिंग और डिजिटल सर्विसेज के लिए एक ग्लोबल हब बनाना है, जब स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है।
यह घोषणा इसलिए मायने रखती है क्योंकि भारत की डेटा सेंटर इंडस्ट्री 2019 से 24% CAGR से बढ़ी है, 2027 तक 795 MW की नई कैपेसिटी आने की उम्मीद है, और ऑक्यूपेंसी लेवल्स पहले से ही 75 से 80% पर हाई हैं, जो दिखाता है कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा है।
भारत की डेटा सेंटर इंडस्ट्री पर हमारी विस्तृत कवरेज पढ़ें।
ड्राफ्ट पॉलिसी की मुख्य बातें
2025 की ड्राफ्ट पॉलिसी डेटा सेंटर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के इंसेंटिव्स पेश करती है। जो डेवलपर्स कैपेसिटी, एफिशिएंसी और रोजगार के टारगेट पूरे करते हैं, उन्हें 20 साल तक की टैक्स हॉलिडे मिल सकती है। सरकार कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कूलिंग सिस्टम्स, HVAC और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कैपिटल एसेट्स पर GST इनपुट टैक्स क्रेडिट देने की भी योजना बना रही है।
जो विदेशी कंपनियां कम से कम 100 MW की कैपेसिटी लीज पर लेती हैं या ऑपरेट करती हैं, उन्हें भारत में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट स्टेटस दिया जा सकता है। इसके साथ ही, योग्य फर्मों को उन्हीं शहरों में AI डेवलपमेंट सेंटर्स या ग्लोबल कैपेबिलिटी हब्स स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जहां उनके डेटा सेंटर्स काम करते हैं।
अधिकारियों का मानना है कि इन उपायों से न केवल भारत में अधिक नौकरियां पैदा करने में मदद मिलेगी, बल्कि मेट्रो शहरों और छोटे कस्बों, दोनों में एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज में डोमेस्टिक क्षमता भी मजबूत होगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: एक बड़ी चुनौती
AI अपनाने से डिमांड बढ़ने के कारण भारत का डेटा सेंटर मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, फिर भी भारत दुनिया का 20% डेटा उत्पन्न करता है जबकि उसके पास ग्लोबल कैपेसिटी का केवल 3% है। यह सेक्टर जमीन, बिजली और कनेक्टिविटी में रुकावटों का सामना करना जारी रखे हुए है।
मेट्रो हब्स का दबदबा है, लेकिन वे ऊंची लागत और जगह की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि टियर टू और टियर थ्री शहर कमजोर फाइबर नेटवर्क्स और अविश्वसनीय बिजली के कारण पीछे हैं।
ड्राफ्ट पॉलिसी इन मुद्दों को हल करना चाहती है, जिसके लिए राज्यों को डेटा सेंटर पार्क्स के लिए जमीन तय करने, केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करके विश्वसनीय बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने और डेवलपर्स को रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आकर्षित के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
हालांकि, कई मौजूदा सेंटर्स पुराने हैं और AI-रेडी नहीं हैं, जो आधुनिक, स्थानीय रूप से इंजीनियर्ड और एनर्जी-एफिशिएंट समाधानों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है जो एज कंप्यूटिंग और स्केलेबल फाइबर बैकहॉल को सपोर्ट कर सकें।
निवेशकों के लिए इसमें क्या है?
सितंबर 15, 2026, सोमवार, के ट्रेडिंग सेशन में, डेटा सेंटर स्टॉक्स में तेजी आई और उनमें एक महत्वपूर्ण वॉल्यूम स्पाइक दर्ज किया गया। इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनियों के लिए इंसेंटिव्स की खबरों के बाद अनंत राज लिमिटेड, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और बाजल प्रोजेक्ट्स के शेयर 5% से अधिक की तेजी के साथ टॉप परफॉर्मर्स के रूप में उभरे।
इन इंसेंटिव्स का मतलब है टैक्स का बोझ कम होना, कैपिटल क्रेडिट तक आसान पहुंच, और उनकी सुविधाओं की डिमांड में वृद्धि क्योंकि अधिक फर्में और ग्लोबल प्लेयर्स भारत में अपना ऑपरेशन स्थापित करना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए, इसका मतलब इन कंपनियों के लिए बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ और बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी है। यदि पॉलिसी को अच्छी तरह से लागू किया जाता है, तो इस सेक्टर के स्टॉक्स खरीदारी की दिलचस्पी को आकर्षित करना जारी रख सकते हैं और लॉन्ग-टर्म लाभ दे सकते हैं।
भविष्य की बातें
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDPA) के तहत सरकार द्वारा डेटा लोकलाइजेशन पर जोर देने से स्थानीय डेटा सेंटर्स को एक मजबूत बढ़ावा मिला है, जिसने AWS, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे ग्लोबल प्लेयर्स के साथ-साथ रिलायंस जियो और योट्टा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी डोमेस्टिक फर्मों से भारी निवेश आकर्षित किया है।
इसके अलावा, यूनियन बजट 2025 में GPUs, एडवांस्ड सुविधाओं और कनेक्टिविटी समाधानों सहित AI और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इंडियाAI मिशन के लिए ₹20 बिलियन के आवंटन की घोषणा की गई।
इसके अलावा, ICRA का अनुमान है कि भारत की ऑपरेशनल कैपेसिटी दिसंबर 2024 में लगभग 1,150 MW से बढ़कर मार्च 2027 तक लगभग 2,000 से 2,100 MW हो जाएगी, जो तीन वर्षों में लगभग दोगुनी है। ग्रोथ का आउटलुक बहुत मजबूत बना हुआ है।
*आर्टिकल में शामिल कंपनियों के नाम केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है। यह निवेश सलाह नहीं है।
*डिस्क्लेमर: तेजी मंदी डिस्क्लेमर
