भारत का डेटा सेंटर बूम: ग्रोथ, चुनौतियाँ और भविष्य

डिजिटल सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्फोट के साथ, विश्वसनीय और स्केलेबल डेटा सेंटर की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में, भारत इस परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर खड़ा है।

देश में इंटरनेट उपयोग, तकनीक अपनाने और डेटा जनरेशन में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। लेकिन क्या मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर इस डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार है? और शहर, कंपनियां और सरकार इस डिजिटल छलांग के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं?

यह रिपोर्ट भारत के डेटा सेंटर इंडस्ट्री के वर्तमान परिदृश्य, इसके विकास, ताकत, रुकावटों और भविष्य की संभावनाओं की जांच करती है।

भारत में डेटा सेंटर इंडस्ट्री की वर्तमान स्थिति

भारतीय डेटा सेंटर इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और वर्तमान में इसकी वैल्यू लगभग $10 बिलियन है। FY24 में, इंडस्ट्री ने लगभग $1.2 बिलियन का रेवेन्यू किया, जैसा कि एनारॉक कैपिटल ने बताया। केवल चार बड़ी कंपनियां इस रेवेन्यू का लगभग 78% हिस्सा बनाती हैं, जो दिखाता है कि कुछ प्लेयर मार्केट पर हावी हैं।

भारत अपनी रणनीतिक स्थिति और बड़े यूजर बेस के कारण ग्लोबल डेटा सेंटर ऑपरेशंस के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन रहा है। कुशमैन और वेकफील्ड के अनुसार, भारत के शीर्ष सात शहरों में कुल डेटा सेंटर क्षमता 977 MW है। 2028 तक 1.03 GW की अतिरिक्त क्षमता निर्माणाधीन है। इसके अलावा, 1.29 GW और जोड़ने की योजना है, जिससे 2028 तक भारत की कुल क्षमता 3.29 GW हो जाएगी।

पिछले पांच वर्षों में भारत की डेटा सेंटर क्षमता 139% बढ़ी है, जो 2019 में 590 MW से 2024 में 1.4 GW तक पहुंच गई।

पिछले दशक में, इस क्षेत्र ने प्राइवेट इक्विटी, जॉइंट वेंचर्स और एक्विजिशंस के माध्यम से $6.5 बिलियन से अधिक का निवेश आकर्षित किया। तेजी से विकास के बावजूद, भारत में प्रति मिलियन इंटरनेट यूजर्स के लिए केवल 1 MW डेटा सेंटर क्षमता है, जो चीन (4 MW) और अमेरिका (51 MW) से बहुत पीछे है, जो तेजी से इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की तत्काल जरूरत को दर्शाता है।

भारत के प्रमुख डेटा सेंटर हब वाले शहर

भारतीय डेटा सेंटर इंडस्ट्री मुख्य रूप से कुछ बड़े शहरों में केंद्रित है। मुंबई और चेन्नई शीर्ष दो हब हैं, जो मिलकर देश की कुल IT पावर क्षमता का लगभग 70% हिस्सा बनाते हैं। अकेले मुंबई 49% हिस्सा रखता है, जो इसकी अगुवाई दिखाता है। 2022 से 2024 तक, मुंबई की डेटा सेंटर सप्लाई 92% बढ़ी, जबकि चेन्नई में 340% की भारी वृद्धि हुई।

इस क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण शहरों में नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे शामिल हैं। ये शहर भी तेजी से बढ़ रहे हैं और देश के 76% डेटा सेंटर ऑक्यूपेंसी रेट में योगदान करते हैं, जो मजबूत डिमांड और उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर के कुशल उपयोग को दर्शाता है।

क्षमता वृद्धि के साथ-साथ, बड़े पैमाने (हाइपर स्केल) डेटा सेंटर्स के लिए जमीन खरीद में भी बड़ी वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में, लगभग 440 एकड़ जमीन खरीदी गई है। हैदराबाद इस ट्रेंड में 69% जमीन खरीद के साथ अग्रणी है, इसके बाद मुंबई (22%) और पुणे (9%) हैं। यह ग्लोबल टेक कंपनियों की मजबूत रुचि को दिखाता है, जिनमें से कई भारत में अपने डेटा सेंटर स्वयं बनाना और संचालित करना पसंद करती हैं।

भारत के डेटा सेंटर विकास को क्या चला रहा है?

भारत का डेटा सेंटर इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रहा है। इसके विकास के कुछ कारण निम्नलिखित हैं:

इंटरनेट उपयोग में वृद्धि: अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। 2024 में, इंटरनेट पहुंच 33.4% (2019) से बढ़कर 55.2% हो गई। प्रति व्यक्ति डेटा उपयोग भी दोगुना हो गया है, जिससे मजबूत डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग की भारी जरूरत पैदा हुई है।

RBI का डेटा स्टोरेज नियम: 2018 में, RBI ने वित्तीय डेटा को भारत में ही स्टोर करना अनिवार्य कर दिया। इस नियम ने स्थानीय डेटा सेंटर्स में अधिक निवेश को बढ़ावा दिया ताकि संवेदनशील वित्तीय डेटा सुरक्षित रहे।

डिजिटल सेवाएं: 2024 में 886 मिलियन इंटरनेट यूजर्स के साथ, डिजिटल ऐप्स और सेवाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इससे विश्वसनीय और सुरक्षित डेटा सेंटर्स की जरूरत बढ़ी है।

नई तकनीकें: क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, IoT, और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी तकनीकें तेजी से बढ़ रही हैं। ये बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न करती हैं, जिन्हें स्टोर और मैनेज करने के लिए शक्तिशाली डेटा सेंटर्स की जरूरत है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: मशीन लर्निंग और NLP जैसी AI तकनीकों को तेज और शक्तिशाली कंप्यूटिंग की जरूरत है। AI के बढ़ते उपयोग ने डेटा सेंटर्स को उच्च स्टोरेज और प्रोसेसिंग डिमांड को संभालने के लिए आवश्यक बना दिया है।

भारत में डेटा स्टोरेज इंडस्ट्री के विकास में बाधाएं

उच्च एनर्जी खपत: डेटा सेंटर बहुत अधिक बिजली का उपयोग करते हैं, और AI वर्कलोड ने एनर्जी की जरूरत को और बढ़ा दिया है, जिससे सस्टेनेबिलिटी एक बड़ी चिंता बन गई है।

रिन्यूएबल एनर्जी का सीमित उपयोग: भारत 2030 तक अपनी पावर क्षमता को दोगुना करने की योजना बना रहा है, जिसमें 61% रिन्यूएबल्स से होगा। हालांकि, सोलर और विंड एनर्जी की उच्च लागत और असंगत सप्लाई डेटा सेंटर्स के लिए चुनौतियां पैदा करती है। मुंबई और चेन्नई जैसे शहर, जो भारत के 70% डेटा सेंटर स्टॉक को रखते हैं, बिजली की कमी का सामना करते हैं, जो जोखिम बढ़ाता है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी: कई मौजूदा डेटा सेंटर हाई-डेंसिटी AI वर्कलोड को संभालने के लिए नहीं बने हैं। उन्हें कूलिंग, पावर और कनेक्टिविटी में तत्काल अपग्रेड की जरूरत है ताकि AI एप्लिकेशंस की बढ़ती डिमांड को सपोर्ट किया जा सके।

रेगुलेटरी और अप्रूवल में देरी: सरकार के समर्थन के बावजूद, जटिल अप्रूवल्स और नौकरशाही देरी नए डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स को धीमा कर देती है।

विकेंद्रीकरण की जरूरत: कुछ मेट्रो शहरों पर भारी निर्भरता के कारण टियर-2 और टियर-3 शहरों में विकास को फैलाने की जरूरत है।

डेटा सेंटर विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल

इंसेंटिव-लिंक्ड पॉलिसी: सरकार एक इंसेंटिव-आधारित नीति की योजना बना रही है जो कंप्यूटिंग पावर और AI क्षमताओं पर केंद्रित है, न कि केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर। इसका लक्ष्य स्टार्ट-अप्स और SMEs को समर्थन देना है, ताकि लाभ केवल बड़ी फर्मों तक सीमित न रहें।

AI इन्फ्रास्ट्रक्चर बूस्ट: सरकार ने AI-रेडी डेटा सेंटर बनाने के लिए 10,732 करोड़ रुपये ($1.24 बिलियन) को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य डिजिटल विकास को बढ़ावा देना और AI-संबंधित डेटा जरूरतों को समर्थन देना है। अगले चार वर्षों में भारत की डेटा सेंटर क्षमता 500 MW बढ़ने की उम्मीद है।

वित्तीय सहायता: यह SDCs को स्थापित करने, चलाने और पांच साल तक मेंटेन करने के लिए 100% ग्रांट-इन-एड प्रदान करता है। इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर, कंसल्टेंसी और मैनपावर के लिए समर्थन शामिल है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस: 5 MW से अधिक क्षमता वाले डेटा सेंटर्स को अब इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिला है, जिससे लोन प्राप्त करना और विदेशी निवेश आकर्षित करना आसान हो गया है।

सिंगल विंडो क्लीयरेंस: महाराष्ट्र सरकार ने अप्रूवल्स को तेज करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम शुरू किया है। सिंगापुर में भी ऐसा ही मॉडल है।

रेगुलेटरी क्लैरिटी: सरकार जमीन, पर्यावरण और बिल्डिंग क्लीयरेंस के नियमों को सरल बनाने पर काम कर रही है ताकि डेटा सेंटर स्थापित करना तेज और सस्ता हो।

मेघराज इनिशिएटिव: देश भर में ICT सेवाएं प्रदान करने वाला एक प्रमुख क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट। नवंबर 2024 तक, यह नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के माध्यम से 1,917 एप्लिकेशंस को सपोर्ट करता है, जिसमें 23 एम्पैनल्ड क्लाउड प्रोवाइडर्स शामिल हैं।

स्टॉक्स जिन पर नजर रखनी चाहिए

भविष्य की संभावनाएं

भारत का डेटा सेंटर मार्केट मजबूत विकास के लिए तैयार है, जिसकी वैल्यू 2023 में $4.5 बिलियन से बढ़कर 2032 तक $11.6 बिलियन होने की उम्मीद है, जो 10.98% की CAGR को दर्शाता है।

इसके अलावा, पिछले छह वर्षों में, इस क्षेत्र ने $60 बिलियन के निवेश कमिटमेंट्स को आकर्षित किया है और 2027 के अंत तक $100 बिलियन को पार करने की उम्मीद है। साथ ही, नोएडा, पुणे और हैदराबाद जैसे इमर्जिंग टियर-II स्थानों सहित प्रमुख शहरों में महत्वपूर्ण क्षमता विस्तार की उम्मीद है।

भारत की तुलनात्मक रूप से कम निर्माण लागत इसके दुनिया का सबसे किफायती डेटा सेंटर हब बनने के लक्ष्य को मजबूत कर सकती है। 2023 में, भारत में डेटा सेंटर बनाने की मेडियन लागत $6.8 मिलियन प्रति MW थी, जो ऑस्ट्रेलिया ($9.17 मिलियन), जापान ($12.73 मिलियन) और सिंगापुर ($11.23 मिलियन) से काफी कम है।

*आर्टिकल में शामिल कंपनियों के नाम केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है। यह निवेश सलाह नहीं है।
*डिस्क्लेमर: तेजी मंदी डिस्क्लेमर