भारतीय कैपिटल मार्केट में पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों की संख्या और ट्रेडिंग गतिविधियों में लगातार तेजी आई है। इसके साथ ही मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (MTF) का उपयोग भी बढ़ा है, जिसने मार्केट में लिक्विडिटी और भागीदारी को मजबूत किया है। हालांकि, अधिक लीवरेज के कारण जोखिम भी बढ़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए SEBI ने MTF फ्रेमवर्क में बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है, जिनका उद्देश्य रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करना और ब्रोकरेज इंडस्ट्री के लिए संचालन को अधिक आसान बनाना है।
आइए विस्तार से समझते हैं कि SEBI के प्रस्तावित बदलाव क्या हैं और क्या यह निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है।
क्या है मामला?
19 जून 2026 को SEBI ने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी (MTF) के नियमों में बदलाव के लिए एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। बढ़ते MTF कारोबार को देखते हुए रेगुलेटर जोखिम प्रबंधन को और मजबूत बनाना चाहता है, ताकि सिस्टम सुरक्षित और स्थिर बना रहे। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य ब्रोकर्स के लिए कारोबार करना आसान बनाते हुए निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।
इसके तहत ब्रोकर्स के लिए नेटवर्थ से जुड़े मानदंड सख्त किए जा सकते हैं और फंड जुटाने के नए विकल्प भी खोले जा सकते हैं। अभी अधिकांश ब्रोकर्स बैंक लोन, NBFC फंडिंग और कमर्शियल पेपर पर निर्भर हैं, लेकिन नए प्रस्ताव के तहत उन्हें नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) और अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए भी पूंजी जुटाने की अनुमति मिल सकती है। SEBI का मानना है कि मजबूत जोखिम नियंत्रण और डाइवर्सिफाइड फंडिंग स्रोतों के बीच संतुलन बनाकर MTF स्ट्रक्चर को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है।
MTF में प्रस्तावित बड़े बदलाव
SEBI ने बढ़ते मार्जिन-फंडेड कारोबार को देखते हुए MTF स्ट्रक्चर में कई बड़े बदलाव प्रस्तावित किए हैं। इसके तहत MTF सर्विस देने वाले ब्रोकर्स के लिए न्यूनतम नेटवर्थ सीमा 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) स्ट्रक्चर वाले ब्रोकर्स को भी यह सुविधा देने की अनुमति मिल सकती है।
नए एक्सपोजर फ्रेमवर्क के तहत ब्रोकर्स को अपनी नेटवर्थ का एक हिस्सा मुख्य ब्रोकिंग कारोबार के लिए सुरक्षित रखना होगा, जबकि शेष पूंजी का उपयोग MTF के लिए किया जा सकेगा। हालांकि, कुल MTF एक्सपोजर को नेटवर्थ के 5.5 गुना तक सीमित रखने का प्रस्ताव है, जिससे जोखिम नियंत्रण मजबूत रहेगा।
इसके अलावा, कैश मार्केट में स्वीकार किए जाने वाले सभी प्रकार के कोलैटरल को MTF लेनदेन में इस्तेमाल करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। SEBI ने तय शर्तों के तहत अर्ली पे-इन (EPI) सेल क्रेडिट को भी कोलैटरल के रूप में मान्यता देने का सुझाव दिया है।
इन बदलावों का उद्देश्य ब्रोकर्स को अधिक फ्लेक्सिबिलिटी देना और MTF सिस्टम को अधिक सुरक्षित तथा कुशल बनाना है।
ऑपरेशनल नियमों में राहत
SEBI ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि यदि कोई शेयर अपनी पात्रता खो देता है या ग्रुप-I से बाहर हो जाता है, तो ब्रोकर्स को नियमों के अनुरूप अपनी पोजीशन संतुलित करने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाए। इससे तत्काल बदलाव की मजबूरी कम होगी और ऑपरेशनल दबाव घटेगा।
इसके अलावा, सभी स्टॉक एक्सचेंजों में एक समान अधिकार और दायित्व दस्तावेज लागू करने, ब्रोकर्स के लिए रिपोर्टिंग समयसीमा में बदलाव, सामान्य ट्रेडिंग और MTF अकाउंट के बीच फंड व सिक्योरिटीज के आसान ट्रांसफर तथा कुछ एक्सपोजर उल्लंघनों को 30 दिनों के भीतर सुधार की शर्त पर ‘पैसिव ब्रीच’ मानने का प्रस्ताव भी दिया गया है।
हालांकि, SEBI ने रिस्क मैनेजमेंट में कोई ढील नहीं दी है। रेगुलेटर ने उन मामलों में उच्च मेंटेनेंस मार्जिन बनाए रखने का प्रस्ताव रखा है, जहां क्लाइंट के कैश कोलैटरल और खरीदी गई सिक्योरिटी दोनों का इस्तेमाल कोलैटरल के रूप में किया जाता है। इससे मार्केट में अतिरिक्त जोखिम को नियंत्रित करने और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
निवेशकों के लिए इसमें क्या है?
MTF में निवेशक कुल राशि का केवल एक हिस्सा लगाकर शेयर खरीदते हैं, जबकि बाकी फंडिंग ब्रोकर्स करते हैं, जिस पर 9% से 15% तक ब्याज लगता है। SEBI के प्रस्ताव लागू होने पर यह सिस्टम अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और मजबूत बन सकता है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।
ब्रोकर्स को नए फंडिंग विकल्प और बेहतर जोखिम स्ट्रक्चर से लागत कम करने में मदद मिल सकती है, जिसका फायदा निवेशकों को बेहतर सेवाओं और संभवतः कम दरों के रूप में मिल सकता है। इससे मार्केट तक पहुंच आसान होगी।
लेकिन लीवरेज के कारण जोखिम हमेशा बना रहता है। इसलिए MTF का इस्तेमाल सोच-समझकर और अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि रिटर्न के साथ नुकसान भी तेज़ी से बढ़ सकता है।
भविष्य की बातें
NSE और BSE में पिछले तीन महीनों के दौरान औसत मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग (MTF) बुक 1.1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रही है, जो इस सेगमेंट में तेजी से बढ़ती गतिविधियों को दर्शाती है। इसी बढ़ते आकार और जोखिम को देखते हुए SEBI ने पूरे स्ट्रक्चर की समीक्षा शुरू की है, ताकि मार्केट की स्थिरता और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
फिलहाल रेगुलेटर ने इन प्रस्तावों पर 9 जुलाई 2026 तक सार्वजनिक सुझाव मांगे हैं। प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर अंतिम नियम तय किए जाएंगे। यदि ये बदलाव लागू होते हैं, तो MTF मार्केट अधिक मजबूत, पारदर्शी और व्यवस्थित बन सकता है, जबकि ब्रोकर्स को पूंजी जुटाने और कारोबार संचालन में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी।
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सिक्योरिटीज मार्केट में किए गए इन्वेस्टमेंट मार्केट जोखिम के अधीन होते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले सभी संबंधित डॉक्यूमेंट्स को ध्यानपूर्वक से पढ़ें।
