स्वतंत्रता के बाद से, भारत में इनडायरेक्ट टैक्सेस और उपकरों का जटिल नेटवर्क था, जो व्यवसायों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया था। विभिन्न प्रकार के सेंट्रल और स्टेट टैक्स, उनकी औपचारिकताएँ और समन्वय की कमी भारत की विकास प्रक्रिया में बड़ी चुनौती बने हुए थे। समय की आवश्यकता को समझते हुए, केंद्र और सभी राज्य सरकारों ने एक समान टैक्स सिस्टम 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया।
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*यह आर्टिकल केवल जानकारी के उद्देश्य के लिए है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है।
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