यूनियन बजट 2026-27 इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार के फोकस को मजबूत करता है, जिन्हें इकॉनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने और सेल्फ-रिलायंस को मजबूत करने के लिए प्रमुख इन्वेस्टमेंट प्राथमिकताएं माना गया है। इन सेक्टर्स को लक्षित पॉलिसी सपोर्ट और फंडिंग मिली है, जो इन्वेस्टमेंट-लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी की निरंतरता का संकेत देती है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पुश
पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को FY2026–27 में बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ किया गया है, जो पिछले वर्ष के ₹11.2 लाख करोड़ से 9% ज्यादा है। यह सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर-लेड स्पेंडिंग स्ट्रेटेजी को जारी रखता है, जिसका उद्देश्य ग्रोथ को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और देशभर में कनेक्टिविटी सुधारना है।
प्रमुख पहल में डंकुनी से सूरत तक नया समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव शामिल है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज़ करना और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करना है। बजट में 20 नए नेशनल वाटरवे बनाने का प्रस्ताव भी है, जिससे इनलैंड वाटरवे (जलमार्ग) कैपेसिटी बढ़ेगी, साथ ही कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम भी शामिल है। इन उपायों का उद्देश्य भीड़भाड़ वाले रोड और रेलवे नेटवर्क से फ्रेट को अधिक एफिशिएंट वाटर-बेस्ड रूट्स पर शिफ्ट करना है।
भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वर्तमान में लगभग GDP का 14% आंकी जाती है। प्रस्तावित उपायों का उद्देश्य इसे धीरे-धीरे ग्लोबल बेंचमार्क 8-10% के करीब लाना है।
अर्बन डेवलपमेंट को सिटी इकॉनॉमिक रीजन (CERs) बनाकर मजबूत बढ़ावा दिया गया है, खासकर टियर II और टियर III शहरों में। पांच वर्षों में ₹5,000 करोड़ का आवंटन, चैलेंज फंड मैकेनिज्म के जरिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेटेड इकॉनॉमिक रीजन विकसित करने के लिए प्रस्तावित है।
बजट में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर भी शामिल हैं, जैसे मुंबई-पुणे और दिल्ली-वाराणसी रूट, जिनसे इंटरसिटी मोबिलिटी में बदलाव आने और इन कॉरिडोर के आसपास इकॉनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है।
प्राइवेट भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड प्रस्तावित किया गया है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए रिस्क प्रोटेक्शन देगा। इसके अलावा, कुछ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) द्वारा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (CPSEs) के एसेट्स को रीसायकल करने की उम्मीद है, जिससे नए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल अनलॉक होगा। यह उपाय पिछले दशक के इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार पर आधारित हैं, जिसमें नेशनल हाईवे नेटवर्क 60% से अधिक बढ़ा है और स्टील, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में मल्टीप्लायर प्रभाव देखा गया है।
प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर पहल
- पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग: FY2026-27 में ₹12.2 लाख करोड़
- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर: डंकुनी-सूरत कॉरिडोर
- नेशनल वाटरवे: 20 नए वाटरवे
- सिटी इकॉनॉमिक रीजन: टियर II/III शहरों के लिए पांच वर्षों में ₹5,000 करोड़
- हाई-स्पीड रेल: सात प्रस्तावित कॉरिडोर
- प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सपोर्ट: इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड और CPSE एसेट मोनेटाइजेशन REITs के माध्यम से
डिफेंस मॉडर्नाइजेशन
डिफेंस खर्च बढ़ाकर रिकॉर्ड ₹7.85 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष के ₹6.81 लाख करोड़ से 15% ज्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ₹2.19 लाख करोड़ है, जो 22% ज्यादा है, जिसमें ₹1.85 लाख करोड़ आधुनिक प्लेटफॉर्म जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड सिस्टम्स, वॉरशिप्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट की खरीद के लिए निर्धारित है।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) के लिए ₹29,100 करोड़ का आवंटन अनुमानित है, जो घरेलू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के उद्देश्य को सपोर्ट करता है। यह आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है, जिसके तहत भारत ने हाल के वर्षों में डिफेंस आयात पर निर्भरता कम की है। बजट में डिफेंस व्हीकल्स के लिए आवंटन 25.5% बढ़ाकर ₹4,580 करोड़ किया गया है।
ये उपाय डिफेंस वैल्यू चेन में अवसरों को उजागर करते हैं, जिसमें एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विलांस टेक्नोलॉजी शामिल हैं। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, जहां 500 से अधिक कंपनियां अब डिफेंस इकोसिस्टम को सप्लाई कर रही हैं। निर्यात अवसर भी सेक्टर के लॉन्ग-टर्म आउटलुक को मजबूत करते हैं, क्योंकि भारत ग्लोबल डिफेंस निर्यात मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसका अनुमान $100 बिलियन से अधिक है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोमेंटम
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को PM ई-ड्राइव इनिशिएटिव के जरिए पॉलिसी सपोर्ट मिलता रहा है, जिसका कुल आउटले ₹10,900 करोड़ है, जिसमें से FY2026–27 के लिए ₹1,500 करोड़ आवंटित है। सब्सिडी कई सेगमेंट्स को कवर करती है, जिसमें टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स (₹3,679 करोड़), इलेक्ट्रिक बसें (₹4,391 करोड़), ट्रक्स और एम्बुलेंस (₹1,000 करोड़), और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (₹2,000 करोड़) शामिल हैं।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स की सब्सिडी मार्च 2026 तक समाप्त होने वाली है, जबकि भारी व्हीकल कैटेगरी के लिए 2028 तक एक्सटेंशन दिया गया है, ताकि अपेक्षाकृत धीमी अपनाने की समस्या को दूर किया जा सके। उदाहरण के लिए, ई-रिक्शा अपनाने का स्तर लक्ष्य से कम बना हुआ है, जिससे निरंतर सपोर्ट की जरूरत स्पष्ट होती है।
यह पहल FAME फ्रेमवर्क को पूरक करती है, जो लोकलाइजेशन और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि आयात निर्भरता कम हो और मजबूत EV इकोसिस्टम बने। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपोनेंट लोकलाइजेशन प्रमुख प्राथमिकताएं बनी हुई हैं। इंडस्ट्री अनुमान के अनुसार 2030 तक कुल व्हीकल सेल्स में EV की हिस्सेदारी लगभग 30% तक पहुंच सकती है।
रेंज एंग्जायटी और हाई अपफ्रंट कॉस्ट जैसी चुनौतियों के बावजूद, बजट उपायों का उद्देश्य अगले दशक में पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बढ़ाना है। सोलर और विंड जैसी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ बेहतर इंटीग्रेशन से EV इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी भी बेहतर होने की उम्मीद है।
मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल
स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग को ISM 2.0 जैसे विस्तारित प्रोग्राम्स, सेमीकंडक्टर्स के लिए पहल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में ₹40,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट, और मिनरल-रिच राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर्स के विकास के जरिए बढ़ावा मिला है, ताकि महत्वपूर्ण इनपुट्स सुरक्षित किए जा सकें।
14 सेक्टर्स में प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम्स के तहत ₹1.97 लाख करोड़ के क्यूम्युलेटिव प्रोडक्शन के मुकाबले ₹23,946 करोड़ इंसेंटिव जारी किए गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख लाभार्थी के रूप में उभरा है। अतिरिक्त उपायों में ₹10,000 करोड़ की कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, नए हाई-टेक टूल रूम्स, निर्यात के लिए क्रेडिट इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन (CIE) स्कीम में सुधार और 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को पुनर्जीवित करना शामिल है।
स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज को ₹10,000 करोड़ के ग्रोथ फंड, TReDS प्लेटफॉर्म्स के जरिए बेहतर लिक्विडिटी और कंप्लायंस आसान करने के लिए कॉर्पोरेट मित्रास शुरू करके सपोर्ट किया गया है।
ये पहल मैन्युफैक्चरिंग की GDP में हिस्सेदारी को लगभग 17% से बढ़ाकर 2030 तक 25% करने के लॉन्ग-टर्म लक्ष्य के अनुरूप हैं, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग-लेड ग्रोथ मॉडल्स से प्रेरित हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स और ऑटोमोबाइल्स जैसे सेक्टर्स को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जहां PLI स्कीम्स से आउटपुट में महत्वपूर्ण वृद्धि होने का अनुमान है। मैन्युफैक्चरिंग पुश अगले दशक में बड़े पैमाने पर रोजगार क्षमता भी लेकर आता है।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, बजट 2026-27 इन्वेस्टमेंट-लेड ग्रोथ फ्रेमवर्क को मजबूत करता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग प्रमुख थीम्स के रूप में उभरते हैं। हालांकि, एक्सीक्यूशन और ग्लोबल परिस्थितियां महत्वपूर्ण कारक बनी रहेंगी, लेकिन पॉलिसी दिशा यह संकेत देती है कि ऐसे सेक्टर्स को लगातार सपोर्ट मिलेगा जो लंबी अवधि की ग्रोथ, रोजगार सृजन और इकॉनॉमिक रेजिलिएंस को आगे बढ़ा सकते हैं।
*यह आर्टिकल केवल जानकारी के उद्देश्य के लिए है। यह कोई निवेश सलाह नहीं है।
*डिस्क्लेमर: तेजी मंदी डिस्क्लेमर
